जनावरांमधील लम्पी स्कीन आजाराचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता त्याचे नियंत्रण करण्यासाठी अधिक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे आता प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, २००९ प्राप्त अधिकारांचा वापर करत राज्य शासनाने या रोगाबाबतीत संपूर्ण राज्य ‘नियंत्रित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार व त्यांच्या नावाने महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता यांनी या विषयी गुरुवारी(ता. ८) अधिसूचना काढली आहे. गुरे व म्हशीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणारा हा रोग राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, अंदमान व निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र), पंजाब, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओरिसा, तमिळनाडू, तेलंगणा व पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये आधीच पसरला आहे.
लम्पी स्कीन हा जलदगतीने पसरणारा अनुसूचित रोग असल्याचे दिसून आले आहे. सर्व राज्यांच्या सीमा तपासणी नाक्यांवर काटेकोर अंमलबजावणी व कार्यवाही करण्यासाठी भारत सरकारने सर्व राज्यांना व संघराज्य क्षेत्रांना सूचना दिलेली आहे. जळगाव, नगर, धुळे, अकोला, पुणे, लातूर, औरंगाबाद, बीड, सातारा, बुलडाणा, अमरावती, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, सांगली, यवतमाळ, परभणी, सोलापूर, वाशीम व नाशिक आदी १९ जिल्ह्यांत ९ सप्टेंबर अखेर २१८ गावांमध्ये ‘लम्पी स्कीन’चा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे.
…असे निर्बंध
जनावरांची नियंत्रित क्षेत्रात व बाहेर ने-आण करण्यास मनाई
आजारग्रस्त जिवंत किंवा मृत जनावरे, त्यांच्या संपर्कात आलेली वैरण बाहेर नेण्यासाठी मनाई.
बाजार, शर्यती, जत्रा, प्रदर्शन भरविण्यास मनाई
३४ जनावरांचा मृत्यू
जळगाव १२, नगर १२, अकोल्यात १, पुण्यात ३, बुलडाण्यात ३ व अमरावती जिल्ह्यात ३ अशा एकूण ३४ बाधित पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून सुरवातीपासूनच आवश्यक ती खबरदारी घेतल्यामुळे राज्यात जनावरांच्या मृत्यूदराचे प्रमाण कमी राखण्यात आतापर्यंत यश आले आहे.
पावणेचार लाख पशुधनाचे लसीकरण..
बाधित क्षेत्राच्या ५ किलोमीटर परिघातील १०७२ गावांतील एकूण ३ लाख ६७ हजार ६८० पशुधनास लसीकरण करण्यात आले आहे. प्रादुर्भावग्रस्त गावांतील एकूण १८८१ प्रादुर्भावग्रस्त पशुधनापैकी एकूण ११०९ पशुधन उपचाराने बरे झाले आहे. उर्वरित पशुधनावर उपचार सुरु असल्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाने दिली.
