कर्नाटक हिजाब बंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत, हिजाब बाबतचा प्रश्न फक्त शाळांमधील बंदीचा आहे, हिजाब इतर कोठेही परिधान करण्यास मनाई नाही. दरम्यान, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी उठवण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे.
तुम्हाला हिजाब घालण्यापासून कोणीही रोखत नाही – SC
दुसरीकडे, ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडत न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाला हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याची विनंती केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर एखाद्या मुलीने घटनेच्या कलम 19, 21 किंवा 25 नुसार तिच्या अधिकारांचा वापर करताना हिजाब घालण्याचा निर्णय घेतला तर सरकार तिच्यावर असे निर्बंध घालू शकते का? ज्यामुळे तिच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल. यावर खंडपीठाने तोंडी टीका केली आणि म्हटले, ‘प्रश्न असा आहे की, तुम्हाला हिजाब घालण्यापासून कोणीही रोखत नाही. तुम्हाला हवे तिथे ते घालता येते. फक्त शाळेत बंधन आहे. आमचा प्रश्न फक्त शाळेशी संबंधित आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनात्मक न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ
सुनावणीच्या सुरुवातीला कामत यांनी चर्चेदरम्यान दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनात्मक न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला, ज्या मुलीला शाळेत नथ घालायची होती. यावर न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले, “माझ्या माहितीनुसार नथ कोणत्याही धार्मिक प्रथेचा भाग नाहीत.” खंडपीठाने म्हटले की, जगभरातील महिला कानातले घालतात, मात्र हा धार्मिक प्रथेचा विषय नाही. न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले, “माझे मत आहे की आपल्या देशात अशा प्रकारचे वैविध्य इतर कोणत्याही देशात अस्तित्वात नाही.”
भारताची तुलना अमेरिका आणि कॅनडाशी कशी करू शकता? – कोर्ट
कामत यांनी अमेरिकेच्या निर्णयांचा संदर्भ देताना खंडपीठाने म्हटले की, ‘आपण अमेरिका आणि कॅनडाची तुलना आपल्या देशाशी कशी करू शकतो? सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालाचा हवाला देऊन घटनेच्या कलम 19(1)(अ) आणि कपडे घालण्याच्या स्वातंत्र्याबाबत युक्तिवाद करण्यात आला, तेव्हा खंडपीठाने म्हटले की, “तुम्ही याला एका टोकापर्यंत नेऊ शकत नाही.”
आजही युक्तिवाद होणार
खंडपीठ गुरुवारीही या प्रकरणी युक्तिवाद ऐकणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या 15 मार्चच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, ज्यात असे म्हटले होते की, हिजाब घालणे हा अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नाही, ज्याला घटनेच्या कलम 25 अंतर्गत संरक्षित केले जाऊ शकते.
