नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षासंदर्भात सर्वात मोठी घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणी सुनावणी घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची रचना जाहीर करण्यात आली आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ महाराष्ट्राच्या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे उद्या, बुधवारी सकाळी साडे दहा वाजता या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. उद्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीबाबत सुप्रीम कोर्टाची भूमिका ठरण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर हे घटनापीठ नियमित कधीपासून कामकाज करणार हे स्पष्ट होईल.
मुख्य न्यायमूर्ती उदय लळीत यांनी पाच सदस्य खंडपीठाचे गठन केले आहे. हे पाच सदस्यीय खंडपीठ उद्या सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या याचिकांवर सुनावणी करेल.
पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ या मुद्द्यावर निर्णय देणार
1. नबाम रेबिया केसमध्ये भारतीय घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये केलेल्या तरतूदीनुसार देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्षांना हटवण्यात यावं अशी मागणी केली असताना, त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे का?
2. घटनेच्या कलम 226 आणि कलम 32 अनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा उच्च न्यायालयाला आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे का?
3. विधानसभा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय दिला नसतानाही न्यायालयाला त्यांच्या अपात्रतेवर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे का?
4. आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सभागृहाच्या कामकाजाची स्खिती काय असावी?
5. जर अध्यक्षांनी दहाव्या अनुसूचीनुसार आधीच्या तारखेच्या तक्रारीनुसार एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवलं, आणि अपात्रतेच्या निर्णयावरील याचिका प्रलंबित राहिली तर त्यावर काय कारवाई करायची?
6. दहाव्या अनुसूचीतील पॅरा 3 ला वगळण्याचे परिणाम काय झाले? (यानुसार पक्षामध्ये फुट पडल्याचं कारण देत अपात्रतेच्या निर्णयाच्या विरोधात संरक्षित भूमिका घेतली जाते)
7. व्हिप आणि सभागृहाचा नेता या संबंधी निर्णय देताना अध्यक्षांचा अधिकार काय आहे?
8. दहाव्या अनुसूचीमध्ये विरोधाभासी तरतूदी काय आहेत?
9. पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न हा न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतो का? न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची सीमारेषा काय आहे?.
10. एखाद्या व्यक्तीला सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रण देण्यासंबंधी राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत? ते न्यायालयाच्या पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतात का?
11. पक्षातील फुटीसंबंधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची नेमकी भूमिका काय?
