पुणे : शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडे ऊस नोंदणीबाबत येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने एका अॅपची निर्मीती केली आहे. दरम्यान या अॅपचे काल सहकारमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी हे विकसित केलेले ‘महा-ऊस नोंदणी’ॲप उपयुक्त ठरेल असा विश्वास सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला. साखर संकुल येथे साखर आयुक्तालयात झालेल्या कार्यक्रमात ॲपच्या उद्घाटनप्रसंगी सावे बोलत होते. याप्रसंगी सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, साखर संचालक प्रशासन उत्तम इंदलकर, संचालक अर्थ यशवंत गिरी आदी उपस्थित होते.
ऊसाचे क्षेत्र वाढत असताना या ॲपमुळे ऊस नोंदणीबाबतचा शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होईल, असे सांगून सहकारमंत्री सावे म्हणाले, ऊस हे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देणारे नगदी पीक आहे. ग्रामीण भागात ऊस नोंदणीबाबत तक्रारी येतात आणि ऊसाची तोड होण्याबाबत शेतकरी चिंतेत असतात. या ॲपच्या माध्यमातून ऊसाची नोंद होणार असल्याने ऊस वेळेवर तुटण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. यामध्ये एका कारखान्याव्यतिरिक्त अजून दोन कारखान्यांचा पर्याय दाखल करण्याची सोय असल्यामुळे ऊस तोडणीविषयी खात्री मिळेल, असा विश्वास सावे यांनी व्यक्त केला.
यावेळी आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी माहिती दिली, साखर कारखान्यात जाऊन ऊस नोंदणी करणे शक्य होत नाही असे शेतकरी या मोबाईल ॲपमार्फत स्वत:च्या ऊस क्षेत्राची नोंद करू शकतात. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यात ऊस क्षेत्र नोंद केली आहे, त्यांच्या नोंदणीची माहिती या ॲपमध्ये दिसून येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या आपल्या ऊसाची नोंदणी करणे शक्य होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
असे आहे ‘महा-ऊस नोंदणी’ ॲप
‘महा-ऊस नोंदणी’ॲप वापरासाठी अत्यंत सुलभ असून आजपासून गुगल प्ले-स्टोअरवर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी ते डाऊनलोड करुन त्यावरुन आपल्या चालू हंगामातील ऊस क्षेत्राची माहिती भरावी लागेल.
ॲपमध्ये ऊस लागवडीची जिल्हा, तालुका, गाव व गट नंबरनिहाय माहिती भरल्यावर इतर माहितीसह ऊस क्षेत्राची माहिती भरावी. त्यानंतर कोणत्या कारखान्याला या ऊस नोंदणीसाठी कळवायचे यासाठी कारखान्यांचे तीन पर्याय भरता येतील. आयुक्तालय ही माहिती संबंधित जवळच्या कारखान्याकडे पाठवून देईल. त्यानंतर शेतकऱ्याला साखर कारखान्यामधील आपली ऊस नोंदणीची माहिती पाहता येईल, या ॲपच्या माध्यमातून साखर आयुक्तालय राज्यातील १०० सहकारी व १०० खासगी असे एकूण २०० कारखान्यांकडे ऊस नोंदणीची माहिती पाठवू शकेल.
