नवी दिल्ली : देशभरात सध्या सुरु असलेल्या ईडीच्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर ईडीच्या अधिकारांवर मर्यादा येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच कारण म्हणजे सुप्रीम कोर्टानं नुकतंच यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाविरोधातील फेरविचार याचिकेवर सुनावणीस कोर्टानं सहमती दर्शवली आहे.
सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत आर्थिक घोटाळा प्रतिबंध कायदा अर्थात PMLA कायद्याविरोधात यापूर्वी दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर फेरविचार व्हावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. कोर्टानं या विनंतीची दखल घेत यावर २५ ऑगस्ट रोजी अर्थात उद्या सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळं जर कोर्टानं आपला यापूर्वीचा निर्णय बदलला तर त्याचे मोठे परिणाम ईडीच्या अधिकारांवर होणार असून पर्यायानं ईडीच्या कारवायांवरही होणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वी काय म्हटलं होतं?
पीएमएलए कायद्यातील अटक आणि जप्ती संदर्भातील तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामध्ये पोलिस तक्रारीदरम्यान एफआयआर दाखल केला जातो तसा या कायद्यानुसार EIRC असतो. हा दाखवण्याआधीच याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्याची तरतूद आहे. याविरोधात सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिका याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण सुप्रीम कोर्टानं याबाबत कोणत्याही बदलाचे संकेत न देता ईडीचे अधिकार सुरक्षित ठेवले होते. दरम्यान, सन २०१९ मध्ये या कायद्यात जे बदल करण्यात आले होते ते देखील सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले होते. म्हणजेच ईडीकडून सध्या ज्या प्रकारे कारवाईचा सपाटा सुरु आहे, त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता.
