मुंबई: ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग नेमला आहे. या आयोगाचा अहवाल जून महिन्यात शक्य आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आयोगाने विभागीय दौरा जाहीर केला आहे. २१ ते २८ मे दरम्यान आयोगाचे सदस्य जनतेची आणि संघटनांची निवेदने स्वीकारणार आहेत.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण द्यायचे असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय आरक्षण दिले जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा समर्पित आयोग गठित केला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी विभागवार बांठिया आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

अधिक वाचा  वैफल्यग्रस्त विरोधी पक्षनेत्यांना ब्रेक लागणे कठीण, अपघात अटळ; राऊतांचं ट्वीट,फडणवीसांना दिलं उत्तर

विभागीय आयुक्त कार्यालयात नोंदणी आवश्यक

या समर्पित आयोगाच्या भेटीच्या वेळी नागरिकांना आपली मते वेळेत मांडता यावीत आणि निवेदन देता यावे, यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंदणी भेटीच्या दिनांकापूर्वी करावी लागणार आहे.

सुनावणी कार्यक्रम असा असेल

• २१ मे : सकाळी ९.३० ते ११.३० वा. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय

• २२ मे : सकाळी ९.३० ते ११.३० वा. औरंगाबाद

२२ मे : सायंकाळी ५.३० ते ७.३० वा. नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालय

• २५ मे : दुपारी २.३० ते ४.३० वा. कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय

अधिक वाचा  केतकी चितळेची शरद पवारांविषयी अतिशय हिन दर्जाची पोस्ट ; पोलिस आजच ताब्यात घेण्याची शक्यता

• २८ मे : सकाळी ९.३० ते ११.३० वा. अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय

• २८ मे : सायं. ४.३० ते ६.३० वा. नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालय