नगर – ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याच्या कारणाने शिर्डी येथील प्रांत कार्यालयाच्या समोर भाजपच्या ओबीसी आघाडीतर्फे लाक्षणिक उपोषण व धरणे आंदोलन करण्यात आले. या उपोषणाची सांगता भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली. प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना ओबीसी आघाडीतर्फे निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्याला महाविकास आघाडी जबाबदार धरत राज्य सरकारने मराठा समाजाला घसविल्याची बोचरी टीका केली.

राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारला मुळातच ओबीसी आरक्षण टिकवायचे नाही, द्याचे नाही. हे पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट झाले आहे. मराठा आरक्षण घालविण्याचे पाप या सरकारने केले. मग एखाद्या संस्थेला मदत देतो असे सांगून आरक्षणाच्या मूळ विषयाला बगल देण्यात या सरकारला अप्रत्यक्ष यश मिळाले. एवढे मोठे पाप या सरकारकडून घडले. एवढ्या मोठ्या मराठा समाजाला फसवून त्यांचे आरक्षण घालविण्याचे काम ज्या पद्धतीने सरकारने केले. त्यावरून ओबीसी समाजाचे जे राजकीय आरक्षण गेले. त्यामुळे राज्य सरकारचा आत्मविश्वास आरक्षण घालविण्यासाठी वाढला आहे, असा टोलाही आमदार विखे यांनी महाविकास आघाडीला लगावला.

अधिक वाचा  पवारांचं पुण्यात नवं समीकरण? ब्राह्मण समाजासोबत बैठकीतून हे साध्य होणार?

ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. तोच निर्णय ओबीसींच्या बाबत त्यांनी टिकावा यासाठी काही केले नाही. जनाधार नसलेले सरकार ज्यावेळी सत्तेत येते त्यावेळी ते फक्त सत्ता टिकविण्यासाठी येते आज भ्रष्टाचाराची लक्तरे रोज वेशीवर टांगली जात आहेत. वर्क फ्रॉम होम सरकार आम्ही दोन वर्षे पाहिले. आता अनेक मंत्री तुरुंगात चालले. आता या सरकारचा कारभार वर्क फ्रॉम जेल असा सुरू झाला आहे. यांच्याकडून जनतेचे प्रश्न सोडवणुकीची काय अपेक्षा आम्ही करायच्या. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले, असा आरोप त्यांनी केला.

अधिक वाचा  लालमहाल Real नृत्याचे आयोजन; पोलिस आयुक्त, पालिका आयुक्ताकडे तक्रार

इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पुष्कळ वेळ होता. ट्रिपल टेस्ट करण्याबद्दल दोन वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले होते. मात्र कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. सरकाराचे मंत्रीच मोर्चा काढण्याची भाषा करतात. प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायचे माग सरकारची जबाबदारी काय आहे. कोणत्याही प्रश्नात हे सरकार गंभीर नव्हते. कोविडच्या नावाखाली हे सरकार घरात बसून राहिले. वास्तव काय आहे. जमिनीवर काय परिस्थिती आहे. याचे भान सरकारला राहिले नाही. त्यामुळे ओबीसींचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी सुनावणीत काय होईल हे आम्हाला माहिती नाही मात्र महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांपासून महाविकास आघाडीचे तीनही पक्ष ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी गंभीर नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.

अधिक वाचा  निलेश राणेंचं छत्रपती संभाजीराजेंना ट्विट करुन आवाहन, म्हणतात, लाथ मारा त्या..

याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब गाडेकर, भाजपचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोंदकर, शहर अध्यक्ष सचिन शिंदे, ओबीसीं आघाडीचे तालुकाध्यक्ष स्वानंद रासने, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन तांबे, अशोक पवार, मधुकर कोते, नरेश सुराणा आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.