पुणे – महापालिकेच्या आजी, माजी कर्मचाऱ्यांना नव्या उपचार पद्धतीचे, चाचण्यांचे बिल दिले जात नसल्याने हजारो रुपायांचा भुर्दंड बसत होता. याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी आज महापालिकेच्या समोर जोरदार आंदोलन करताच संध्याकाळी त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याचा आदेश निघाला. त्यामध्ये ‘अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजने’त नाॅट इन शेड्यूल्ड असलेल्या उपचाराची व चाचण्यांची बिले देण्यासाठी परिपत्रकाची पुनर्रचना केली जाणार आहे. त्याचा अहवाल २५ मे पर्यंत महापालिका आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे. तर जुनी बिले रुग्णालयांना देण्यात येणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेमार्फत (सीजीएचएस) आजाराच्या उपचार पद्धतीचे व चाचण्यांचे दर निश्‍चीत केलेले असतात. यामध्ये अनेक रोग व चाचण्यांचा समावेश आहे. पण कर्करोग, हृदय रोग यासह इतर गंभीर आजारांवर नव्याने उपचार पद्धती येत आहे, प्रयोग शाळेत चाचण्या केल्या जात आहेत. त्याचा समावेश पुणे महापालिकेच्या अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजनेत नव्हता. त्यामुळे त्याची बिले देखील देण्यास आरोग्य विभागाने नकार दिला. महापालिकेच्या पॅनेलवर असलेल्या रुग्णालयांना नाॅट इन शेड्यूल्ड असलेल्या उपचाराचं बिले मिळणार नाहीत असे आदेश दिले. त्यामुळे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमध्ये खदखद निर्माण झाली होती.

अधिक वाचा  “घाबरलेला भोंगा आज महाराष्ट्राने पाहिला”; सभेनंतर शिवसेना नेत्याची प्रतिक्रिया

याविरोधात आज सकाळी कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेवर मोठा मोर्चा काढला. अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना मोडीत काढून खासगी कंपन्यांचे मेडिक्लेम लागू करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप करण्यात आला. या आंदोलनाची महापालिका प्रशासनाने दखल घेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेतला.

वैद्यकीय उपचार पद्धती बदलली पण जुन्याच पद्धतीने होणारी बिलांची प्रतिपूर्ती अन्यायकारक ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नव्या उपचार पद्धतींचा व शस्त्रक्रियांचा सी.जी.एस.एच मध्ये अंतर्भाव करण्यासाठी अभ्यास केला जाईल. २५ मे पर्यंत हा अहवाल तयार करून तो आयुक्तांना सादर करण्यात येणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले. तर, ‘नॉट इन शेड्यूल’ मधील उपचारांचे बिल पॅनेलवरील रुग्णालयांना देण्‍यात येईल, असे परिपत्रक आरोग्य प्रमुख डॉ. आशिष भारती यांनी काढले आहेत.