मागील काही वर्षांपासून भारतातील एकूण जन्मदरात घट झाली आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे किंवा NFHS-5 च्या यांच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार बोलायचं झालं तर, भारतातील सर्व धर्म आणि वांशिक गटांमधील एकूण जन्मदरात घट झाली आहे. या सर्वेक्षणानुसार, NFHS-4 (2015-2016) मध्ये जन्मदर 2.2 होता, तोच दर NFHS-5 (2019-2021) मध्ये 2.0 वर आला आहे. विश्लेषकांच्या मते, एकूण जन्मदर कमी झाल्याचा अर्थ, जोडप्यामागे सरासरी दोन मुलांचा जन्म होतोय. कुटुंब आकाराने लहान झाली असली तरी कुटुंब लहान ठेवण्यामागे त्यांची स्वतःची सामाजिक आणि आर्थिक कारणं आहेत.

सध्या संयुक्त कुटुंब रचना संपुष्टात येत आहे आणि आर्थिक दबाव तसेच नोकरी करणाऱ्या जोडप्यांसाठी मुलांची काळजी घेणं हे लहान कुटुंब असण्यामागचं मुख्य कारण आहे. मात्र, समाजात असाही एक वर्ग आहे जो मुलाच्या हव्यासापोटी स्वत:ला दोन मुलांपुरतं मर्यादित ठेवत नाही, असं विश्लेषकांचे म्हणणं आहे.

प्रजनन दर

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेसचे प्रोफेसर एसके सिंग आणि अहवालाच्या लेखकांपैकी एकाने या दरात घट होण्याची अनेक कारणं नमूद केली आहेत.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “मुलींच्या लग्नाच्या वयात वाढ झाली आहे. मुलींनी शाळेत जाण्याचं प्रमाण वाढलंय. दुसरीकडे गर्भनिरोधाचा वापर वाढलाय. बालमृत्यूचं प्रमाणही कमी झालंय.” त्याच वेळी, ते असं ही म्हणतात की ज्या धर्मात किंवा सामाजिक गटांमध्ये गरिबी जास्त आहे आणि शिक्षणाची पातळी कमी आहे, त्या भागात एकूण जन्मदर जास्त असल्याचं आढळलं.

ग्रामीण आणि शहरी भागातील फरक

शहरांमध्ये जन्मदर 1.6 तर ग्रामीण भागात तोच दर 2.1 असल्याचं आढळून आलंय. मुस्लिमांमधील जन्मदर लक्षणीयरीत्या खाली आल्याचीही चर्चा या सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे.

अधिक वाचा  पुण्यात धक्कादायक प्रकरण उघडकीस,संशयित दहशतवाद्याला अटक

पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालक पूनम मुतरेजा म्हणतात की, 50 च्या दशकात (1951), भारताचा एकूण जन्मदर किंवा टीएफआर सुमारे 6 होता. त्यामुळे सध्याचा आकडा एक उपलब्धी आहे. आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की, ज्या भागात स्त्रिया शिक्षित आहेत तिथं त्यांना कमी मुलं आहेत. यासोबतच सरकारच्या मिशन परिवार योजनेचाही यात महत्त्वाचा वाटा आहे. त्याचवेळी, जन्मदरामध्ये विशिष्ट धर्माच्या उल्लेखावर आक्षेप घेत त्या म्हणतात, “भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तरप्रदेश राज्यातील हिंदू कुटुंबांमध्ये टीएफआर 2.29 आहे. तेच तामिळनाडूमध्ये मुस्लिम महिलांसाठी 1.93 आहे. त्यामुळे हा दर धर्माऐवजी शिक्षण आणि आर्थिक कारणांशी जोडला पाहिजे. कारण जिथं स्त्रिया शिक्षित आहेत तिथं त्या कमी मुलांना जन्म देतात.”

भारताच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2016 मध्ये ‘मिशन परिवार विकास’ची सुरुवात केली. ही योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड आणि आसाम या सात राज्यांमधील 145 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. कारण या भागात जन्मदर जास्त आहेत. सन 2025 पर्यंत जन्मदर 2.1 हून कमी करण्याचं अभियानाचं उद्दिष्ट आहे. TFR जेव्हा 2.1 वर पोहोचतो तेव्हा त्याला ‘रिप्लेसमेंट लेव्हल फर्टिलिटी’ म्हणतात. हा आकडा गाठला म्हणजे येत्या तीन-चार दशकांत देशाची लोकसंख्या स्थिर होईल.

गर्भनिरोध समस्या

जर आपण स्त्री आणि पुरुषांमधील गर्भनिरोधाबद्दल बोललो तर यात खूप अंतर दिसेल. 15 -49 वयोगटातील महिलांमधील नसबंदीचं प्रमाण 37.09 टक्के आहे. तेच पुरुष नसबंदीचं प्रमाण खूपच कमी म्हणजे 0.3 टक्के आहे. मात्र पुरुषांमधील कंडोमचा वापर मागील NFHS-4 मधील 5.6 वरून 9.5% पर्यंत वाढला आहे. त्याच वेळी, 35 आणि त्याहून अधिक वयाच्या 27% महिलांना एकापेक्षा जास्त मुलं हवी आहेत, तर फक्त 7 टक्के महिलांना दोनपेक्षा जास्त मुलं हवी असल्याचं सर्वेक्षणात समोर आलं आहे.

अधिक वाचा  संभाजीराजे यांना १० अनुमोदकही जमले नाही ; उद्या अधिकृत पत्रकार परिषदेत निर्णय

मुंबईतील आयआयपीएसचे वरिष्ठ रिसर्च फेलो नंदलाल खाजगी वाहिनीला सांगतात की, कुटुंब नियोजनात पुरुषांचा समान सहभाग नसतो हा खरा चिंतेचा विषय आहे. ते म्हणतात, “1994 सालात लोकसंख्या आणि विकासाच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली होती. कुटुंब नियोजन हा मूलभूत मानवी हक्क बनविण्यावर या परिषदेत भर देण्यात आला होता. परंतु 25 वर्षांनंतरही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. आणि जिथे कुटुंब नियोजनाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार महिलांना नाहीत तिथे तर परिस्थिती आणखीनच वाईट आहे.”

प्राची गर्ग यांना सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये काम करण्याचा 18 वर्षांचा अनुभव आहे. त्या आर्गनॉन इंडिया येथे दक्षिण आशियाच्या प्रमुख देखील आहेत. आर्गनॉन इंडिया जगभरातील महिलांच्या आरोग्याशी निगडित काम करते.

याचा परिणाम काय होईल?

भारतातील महिलांचा गर्भनिरोधकांचा अधिक भर असतो असं त्यांचं मत आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर भर देण्याविषयी त्या सांगतात. गर्ग यांच्या मते, भारतातील सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या तरुणांची आहे, ज्याचा देशालाही फायदा होत आहे. मात्र भविष्यात या तरुणांची संख्या कमी होऊन वृद्धांची लोकसंख्या वाढणार असल्याने सामाजिक समतोलही बिघडेल. जपान, चीन आणि तैवान सारख्या आशियातील देशांशी तुलना केल्यास हे देश आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्रिय झाले. पण याचा विपरीत परिणाम कुटुंबाच्या आकारावर देखील झाला. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आता समतोल राखणं हे एक मोठं आव्हान आहे.

अधिक वाचा  कपिल सिब्बलांचा काँग्रेसला रामराम; सपाकडून राज्यसभेची उमेदवारी

चीनबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांचं ‘एक मूल धोरण’ हा जगातील सर्वात मोठ्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांपैकी एक आहे. हे धोरण 1979 मध्ये सुरू करण्यात आलं आणि सुमारे 30 वर्षे चाललं. जागतिक बँकेच्या मते, 2000 मध्ये चीनचा जन्मदर 2.81 वरून 1.51 वर घसरला आणि याचा मोठा परिणाम चीनच्या लेबर मार्केटवर झाला.

मात्र प्राची गर्ग भारताबाबतीत आशावादी आहेत. कारण जन्मदर घसरल्याने महिलांना आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात फायदा होईल आणि लेबर मार्केटमध्ये महिलांचा सहभागही वाढेल, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासातही वाढ होईल.

प्रोफेसर एसके सिंग सांगतात की, सध्या भारतासाठी लोकसंख्येची स्थिरता खूप महत्त्वाची आहे. जन्मदर आता खाली आला असला तरी, लोकसंख्या स्थिर होण्यासाठी सुमारे 40 वर्षांचा कालखंड जावा लागेल. म्हणजे 2060 च्या आसपास भारताची लोकसंख्या स्थिर होईल. भारत सध्या आपल्या तरुण लोकसंख्येचा फायदा घेत आहे. त्यानंतर हा विकास दर प्रत्येक वयात स्थिर राहून समतोलही राखला जाईल. त्यामुळे भारताची आशियातील इतर देशांशी तुलना करणं चुकीचं ठरेल. जन्मदराबाबत विश्लेषक आशावादी असले तरी, चर्चा अशी ही आहे की, ज्याप्रमाणे भारतासारख्या देशात सामाजिक वातावरणात समतोल राखण्याची ही गरज आहे नाहीतर लहान कुटुंबांच्या नादात काका, मावशी, मामा अशी नातीचं हरवून जातील.