नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आयोगाला इम्पेरिकल डेटाची ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही राज्य सरकार ही टेस्ट करीत नाही. या प्रकरणात वारंवार राज्य सरकार तोंडघशी पडले असताना सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला इम्पेरिकल डेटा जमविण्याचे आदेशच दिले नाही, अस गौप्यस्फोट माजी मंत्री आणि ओबीसी नेते आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तरीही महाविकास आघाडी वेगवेगळे प्रयोग करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. असेच सुरू राहिल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. आगामी काळात महाराष्ट्रात महत्वाच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्वरित इम्पेरिकल डेटा जमविण्याचे आदेश राज्य सरकारने द्यायला हवे होते.

अधिक वाचा  अयोध्या दौऱ्याला विरोधाची रसद महाराष्ट्रातूनच पुरवली ; राज कडाडले

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे ला आयोगाला दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आत्ता निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला, तर जुनअखेरीस किंवा जुलैमध्ये निवडणुका होतील आणि तेव्हा पाऊस असेल, अशी आयोगाची भूमिका होती; तथापि आता कोणतीही सबब न सांगता निवडणुका जाहीर करण्याची वेळ आयोगावर आली आहे.

या प्रकरणी ज्येष्ठ न्यायमूर्ती के. कृष्णमूर्ती यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायला हवी होती. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार अद्याप निष्क्रिय दिसत आहे. ओबीसी अहवालाची ट्रिपल टेस्ट व्हावी, असा आदेश १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. पण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय गांभीर्याने घेतला नाही. पुन्हा ४ मार्च २०२१ ला ट्रिपल टेस्ट करण्याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली पण तेव्हाही ऐकले नाही. अहवालाची ट्रिपल टेस्ट केली असती तर आजचा दिवस बघण्याची वेळ आली नसती, असे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.