मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक निवडणुका घेण्याचे आदेश महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेशला सुद्धा दिले आहे. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्याशी फोन करून OBC आरक्षण संदर्भात चर्चा केली.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. पण, दुसऱ्याच दिवशी हाच निर्णय भाजपशासीत मध्य प्रदेशला सुद्धा लागू झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आणि मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे.

आज महाविकास आघाडी सरकारची मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना फोन केला. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर १० मिनिटं फोनवरून चर्चा झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर OBC आरक्षण संदर्भात चर्चा झाली. OBC आरक्षण महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांच्या स्वार्थी राजकारणामुळे मिळालं नसल्याची महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारची भूमिका आह. OBC आरक्षण संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर आता महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश राज्य सरकार पुर्नविचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

अधिक वाचा  "वडिलधाऱ्या माणसाबद्दल असं बोलताना..." केतकी चितळेवर संतापली मानसी नाईक