सातारा : मायणी येथील मृत व्यक्तीची बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केल्याच्या गुन्ह्यात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि माण-खटावचे आमदार जयकुमार गोरे यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये जयकुमार गोरे यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला संबंधित कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी १७ मेपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे आता आमदार गोरे यांना अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने आमदार गोरे यांच्या जामीनाला जोरदार विरोध केला. यापूर्वी आमदार गोरे यांचा वडुज सत्र न्यायालयानेही अटकपूर्व जामिनासाठी फेटाळला आहे. त्यामुळे आता गोरे यांच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.

मायणी येथील मृत भिसे यांची बोगस कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी दहिवडी पोलिस ठाण्‍यात ६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यात जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडिबा घुटुगडे (रा. विरळी, ता. माण), महेश पोपट बोराटे (रा. बिदाल, ता. माण) व अज्ञात दोघांचा समावेश आहे. या सर्वांवर भारतीय दंड संहिता १८६० नुसार विविध प्रकारची १४ आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत २ कलमे लावण्यात आली आहेत. याबाबत महादेव पिराजी भिसे यांनी तक्रार दिली आहे.

अधिक वाचा  राज्यात राहत असाल तर मराठी आलं पाहिजे, असं राज ठाकरेंनी मला सांगितलं होतं, पण…” : जॅकी श्रॉफ

याबाबतची अधिक माहिती अशी की, मायणी येथील पिराजी विष्णू भिसे हे आठ ऑक्टोंबर २०१६ रोजी वृद्धापकाळाने मयत झाले आहेत. त्यांचे नावे गट नं ७६९, ७८१ व ८१२ मध्ये वडिलोपार्जित जमिन आहे. त्यांचे वारस म्हणुन पत्नी नमुनाबाई पिराजी भिसे, मुले महादेव भिसे, शंकर भिसे, हरि भिसे, विठ्ठल भिसे, मुली लक्ष्मी नाथा वायदंडे व रुक्मिणी शशिकांत अवघडे यांचेसह शुभम शिवाजी भिसे हे वहिवाट करीत आहेत.

वडिलोपार्जित मिळकत गट नं ७६९, लगत गट नं ७६८ ही छत्रपती शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी मायणी तर्फे तत्कालीन अध्यक्ष यांचे मालकी कब्जात वहिवाटीचे आहे. विद्यमान भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार जयकुमार भगवान गोरे यांच्या संस्थेच्या मिळकतीत जाण्यासाठी अधिकृत रस्ता नसल्याने त्यांनी भिसे यांच्या वडिलोपार्जित मिळकतीतून रस्ता मागणीसाठी सहाय्यक संचालक नगररचना सातारा यांचे कार्यालयाकडे अर्ज दिलेला होता. त्यानुसार सातारा प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियमानुसार पंधरा मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी लागणारी जमीन व संबंधित मालकाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते.

अधिक वाचा  'धर्मवीर' सिनेमात राज ठाकरे आणि राणे असल्याने उद्धव ठाकरेंनी क्लायमॅक्स पाहिला नाही',नितेश राणेंची पोस्ट चर्चेत

मात्र, तशी कोणतीही परवानगी न घेता आमदार गोरे यांनी दत्तात्रय कोंडीबा घुटुगडे, महेश पोपट बोराटे, व अज्ञात दोघे (प्रतिज्ञापत्रावर सही करणारा आणि बोगस आधारकार्ड तयार करणारा) यांनी संगनमत करून मयत भिसे यांची बोगस कागदपत्रे तयार केली. मयत भिसे यांचे जागी कोणी तरी अज्ञात इसम उभा करून त्याचे नावे ११ डिसेंबर २०२० रोजी दहिवडी तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर प्रतिज्ञापत्र करण्यात आले आहे. भिसे कुटुंबाची फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने दत्तात्रेय कोंडीबा घुटुकडे यांचे नावे शंभर रुपयांचा स्टॅम्प घेऊन प्रतिज्ञापत्रात बोगस व खोटा मजकुर लिहिण्यात आला आहे.

तसेच भिसे यांच्या मुळ आधारकार्डाची छेडछाड करुन बनावट आधारकार्ड तयार करून घेण्यात आले आहे. मूळ आधारकार्ड नं ९०१३१५२०१५९५ असा असताना तो ५०७२१५७८८२१३ करण्यात आला आहे. भिसे अडाणी व अशिक्षित होते. त्यांना इंग्रजीचे अजिबात ज्ञान नव्हते. मात्र, प्रतिज्ञापत्रावर इंग्रजीमध्ये त्यांच्या नावे सही करून दुस-याच तोतया अनोळखी इसमाचा फोटो लावला आहे. ती सर्व बोगस कागदपत्रे सहाय्यक संचालक नगररचना सातारा उपविभागीय अधिकारी माण खटाव यांच्या कार्यालयात दाखल करून फसवणुक करण्यात आली आहे.

अधिक वाचा  निलेश राणेंचं छत्रपती संभाजीराजेंना ट्विट करुन आवाहन, म्हणतात, लाथ मारा त्या..

त्यामुळे आमदार जयकुमार भगवान गोरे यांच्यासह दत्तात्रय कोंडिबा घुटुगडे, महेश पोपट बोराटे, अनोळखी इसम (पिराजी विष्णु भिसे यांचे नावे ऑफिडेव्हीट करणारा व बनावट आधारकार्ड बनविणारा संगणकतज्ज्ञ यांचेवर ॲट्रॉसिटी कायद्यान्वये कारवाई करून न्याय मिळाला, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी भारतीय दंड संहिता १८६० नुसार विविध प्रकारची १४ आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत दोन कलमे लावण्यात आली आहेत. उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीलेश देशमुख अधिक तपास करत आहेत.