मुंबई : कोरोना संकट आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित राहिल्याने राज्यातील अनेक महापालिकांच्या मुदत संपल्या आहेत. या महापालिकांच्या मुदत संपल्याने त्या ठिकाणी प्रशासकीय राजवट आहे. या महापालिकांची मुदत संपल्याने तिथे तातडीने निवडणुका घेण्याची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला आठ दिवसात महापालिका निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशांनंतर आता निवडणूक आयोग कामाला लागलं आहे. राज्यातील जवळपास 14 महापालिका 25 जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आता लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तसेच महापालिका निवडणुका या दोन टप्प्यात होण्याची दाट शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महानगरपालिका निवडणुका या दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या महापालिकांना सहा महिने किंवा एक वर्ष झालं आहे त्यांची निवडणूक घेतली जाणार आहे. तर नुकतीच मुदत संपलेल्या महापालिकांची निवडणुक दुसऱ्या टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. एकत्रित निवडणूक आल्याने निवडणूक आयोगावर तसेच शासकीय यंत्रणेवर ताण पडू शकतो. त्यामुळे अशी रणनीती आखण्याचं काम सुरु आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने 11 मे अंतिम प्रभाग रचना काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच 12 मे पर्यंत प्रभाग रचना अंतिम प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यता पाठवावी. त्यानंतर 17 मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करावी. राज्य निवडणूक आयोगाने 17 मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना यादी शासन राज पत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहे. राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, अमरावती, नवी मुंबई वसई विरार उल्हासनगर कोल्हापूर अकोला सोलापूर नाशिक, पिपंरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली महापालिकांना याबाबत पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात निवडणूक आयोगाकडून याबाबतचे महत्त्वाचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
14 मनपा आणि झेडपीच्या निवडणुका होणार जाहीर
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात गेल्या आठवडव्यात सुप्रीम कोर्टात महत्वपूर्ण सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आठ दिवसात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याती सूचना दिली होती. या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशामुळं मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका 2020 च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असंही न्यायालयानं दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे. दरम्यान निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
