मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करा, असा आदेश दिल्यानंतरही या निववडणुका सप्टेंबरमध्ये पुढे जातील, असा अनेकांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्ण वेगाने काम सुरू केले असून राज्यातील 15 महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचा अंतिम आराखडा हा 17 मे रोजी जाहीर करणार असल्याचे आज पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले. हा आराखडा जाहीर झाल्यानंतर एससी, एसटी आणि महिला यांच्या आरक्षणाच्या सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया दोन आठवड्यात जाहीर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने परिपत्रक जारी करून अंतिम प्रभाग रचनेबाबतचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

अधिक वाचा  ब्राह्मण महासंघाने सांगितली पवारांसोबतच्या बैठकीचं आमंत्रण नाकारण्याची कारणं..

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी राज्य सरकारने निवडणुकांच्या तारखा, प्रभाग रचनेच्या अनुषंगाने अधिनियमात दुरुस्ती करत आयोगाकडून स्वतःकडे अधिकार घेतल्याने महाविकास आघाडी निर्धास्त होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या नवीन कायद्यावर चर्चा न करता १० मार्चपर्यंत अर्धवट असलेली निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने काम सुरु केले आहे.

येत्या ६ ते १० मे दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या व अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली. प्रक्रिया पूर्ण करून १७ मे रोजी अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच प्रभाग रचनेचे बहुतांश काम पूर्ण केलेले आहे. त्यानुसार प्रारुप प्रभाग रचनेस राज्य निवडणूक आयोगाने २८ जानेवारी रोजी मान्यता दिली आहे. एक फेब्रुवारीला प्रारुप प्रसिद्ध करण्यात आले होते. १४ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. १७ ते २६ फेब्रुवारी या कालावधीत सुनावणी घेण्यात आली.

अधिक वाचा  मनसेत मोठी गटबाजी उघड, मध्यवर्ती कार्यालयात राडा, कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले

महानगरपालिकेमार्फत शिफारशी नमूद केलेला अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला पाच मार्च सादर करण्यात आला. अहवालाच्या तपासणीचे काम सुरु असतानाच ११ मार्च रोजी प्रभाग रचनेची अनुषंगाने अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्याने आयोगाने कामकाज थांबवले होते. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी राजकीय आरक्षणावरील सुनावणी १२ जूनला होणार आहे. तोपर्यंत राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरिकल डेटा तयार करून न्यायालयात सादर करणार का, याकडे आता राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

या पालिकांची प्रभाग रचना होणार जाहीर

नवी मुंबई, वसई – विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी – चिंचवड, कल्याण – डोंबिवली, मुंबई, ठाणे