मुंबई : पर्यावरण आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट अडचणीत आल्याचं दिसतंय. मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जाणारा पवई तलावालगतचा सायकल आणि जॉगिंग मार्गिका प्रकल्प उच्च न्यायालयाने  शुक्रवारी बेकायदा ठरवला आहे. न्यायालयानं प्रकल्पाच्या जागेवर यापुढे कोणतंही काम करण्यास पालिकेला मज्जाव केला आहे. तसंच आतापर्यंत केलेलं बांधकाम तोडून तेथील जागा पूर्ववत करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

उच्च न्यायालयाने संबंधित परिसर पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. पवई तलावाजवळ सुरू असलेले सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅकचे काम बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून प्रकल्प बेकायदा ठरवला. मुंबई महापालिकेचे प्रकल्पाचे काम आणि त्यासाठी सुरू असलेले तलाव भरावाचे काम पाणथळ जमीन (संवर्धन व व्यवस्थापन) नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे, असं खंडपीठानं पालिकेला म्हटलं आहे. तसंच प्रकल्पाचे काम थांबविण्याचे व संबंधित परिसर पूर्ववत करण्याचे आदेश दिलेत.

अधिक वाचा  बालगंधर्व नाट्यगृहाचा पुनर्विकास गरजेचा - चंद्रकांत पाटील

उच्च न्यायालयाने महापालिकेला तलावाच्या आजूबाजूला किंवा त्याच्या पाणलोट क्षेत्रात आधी केलेल्या प्रकल्पाचे बांधकाम तत्काळ हटविण्याचे आदेश ही दिलेत. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून सायकलिंग ट्रॅकचे काम बेकायदेशीर आहे आणि महापालिकेला भरावाचे काम करण्यास मनाई करण्यात येत असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

पालिकेच्या प्रकल्पाला आयआयटीचा विद्यार्थी ओंकार सुपेकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते डी. स्टॅलिन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या प्रकल्पात सछिद्र तंत्रज्ञान वापर करण्यात येणार असल्याचं पालिकेनं सांगितलं. त्यामुळे पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह अडवला जाणार नसल्याचा युक्तिवाद करत पालिकेनं ही याचिका फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.