नवी दिल्ली : देशातील मुस्लिमांमध्ये प्रजनन दरात वेगाने घट होत आहे. अशा प्रकारे मुस्लिमांमध्ये एनएफएचएस-४ आणि एनएफएचएस-५ मध्ये अनुक्रमे २.६२ ते २.३६ पर्यंत म्हणजेच प्रजनन दरात ९.९ टक्के एवढी मोठी घसरण आढळून आली आहे. विशेष म्हणजे मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील हे निष्कर्ष आहेत.

सर्वच धार्मिक गटातील स्त्रिया आता पूर्वीच्या तुलनेत सरासरीने कमी मुलांना जन्म देत आहेत. २०१५-१६ मध्ये झालेले चौथे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-४) आणि २०१९ मधील पाचव्या सर्वेक्षणादरम्यान (एनएफएचएस-५) एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) एखाद्या महिलेला तिच्या आयुष्यात जन्मलेल्या मुलांची सरासरी संख्या म्हणून ओळखला जातो. सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीपासून १९९२-९३ मध्ये भारताचा प्रजनन दर ३.४ होता. तो आता २.० पर्यंत म्हणजेच ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरला आहे आणि आता तो रिप्लेसमेंट लेव्हल स्तरापर्यंत खाली आला आहे. या स्तरावर लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यापुरती मुले जन्माला येतात.

अधिक वाचा  पुण्यातही मंदिराच्या जागी उभारल्या मशिदी, मनसे नेते अजय शिंदेंचा दावा

राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षण दर्शवते की, मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर सर्व धार्मिक गटांनी आता कमी बदली पातळीचा प्रजनन दर गाठला आहे. मुस्लिम दर त्यापेक्षा थोडा जास्त असला तरी ‘एनएफएचएस’च्या आतापर्यंतच्या पाच फेऱ्यांमध्ये मुस्लिम प्रजनन दर ४६.५ टक्क्यांनी खाली आला आहे. म्हणजे हिंदूंसाठी ४१.२ टक्के आणि ख्रिश्चन आणि शिखांसाठी तो सुमारे एक तृतीयांशने खाली आला आहे. त्यामध्ये एनएफएचएस-१ (१९९२-९३) मध्ये जैन आणि बौद्ध/नवबौद्धांसाठी प्रजनन दर संकलित केला गेला नव्हता.

प्रजनन क्षमता आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की, प्रजनन पातळीच्या प्राथमिक कारणांपैकी एक म्हणजे आईचे शालेय शिक्षण आहे. एनएफएचएस-५ मध्ये शालेय शिक्षण नसलेल्यांसाठी प्रजनन दर २.८२ आहे; तर बारावी किंवा त्याहून अधिक शिक्षण असणाऱ्यांसाठी टीएफआर १.७८ पर्यंत घसरला आहे. १५-४९ वयोगटातील मुस्लिम महिलांपैकी ३१.४ टक्के महिलांनी शालेय शिक्षण घेतले नव्हते. फक्त ४४ टक्के महिलांचे वय सात वर्षांपेक्षा जास्त होते. हिंदूंसाठी, ही संख्या २७.६ टक्के आणि ५३ टक्के तर ख्रिश्चनांसाठी १६.८ टक्के आणि ६५ टक्के होती.