मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरवून या निवडणुकांचा कार्यक्रम १५ दिवसात जाहीर करा, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, ही निवडणूक विषयक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास तीन महिने लागणार असल्याने प्रत्यक्ष मतदान सप्टेंबरमध्ये होईल, असे चित्र आहे.

प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारने एक कायदा करून स्वत:कडे घेतले होते. तथापि, प्रभाग रचनेसह सर्व निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने आता निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ही प्रक्रिया आयोगाने आधीच सुरू केली होती. मात्र, राज्य सरकारने कायदा केल्याने ११ मार्च २०२२ ला आयोगाने त्यास स्थगिती दिली होती. ज्या टप्प्यावर ही स्थगिती देण्यात आली होती. त्याच टप्प्यावरून आता निवडणूक आयोग पुढची प्रक्रिया सुरू करेल.

अधिक वाचा  OBC आरक्षणाचा मार्ग मध्य प्रदेशात मोकळा; मंत्री आव्हाड यांची ही मागणी

ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार झाला असेल तर त्या आधारे त्यांना आरक्षण देऊन निवडणुका घ्या आणि झाला नसेल तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. डाटा तयार करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग सरकारने स्थापन केला असून त्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. आयोगाचा डाटा घेऊन आरक्षण वाचवायचे आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करायची अशी राज्य सरकारची रणनीती असेल. यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी बैठक बोलविली आहे.

या प्रलंबित निवडणुका

राज्यातील १५ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, त्याअंतर्गतच्या २८४ पंचायत समित्या, २२० नगरपालिका आणि १५०० ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यातील पाच महापालिका वगळता अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपलेली आहे.

अधिक वाचा  राज ठाकरेंना पुण्यातील सभेआधी शिवसेने कडून मोठा धक्का!

प्रभाग रचनेस अंतिम स्वरूप बाकी

मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई विरार, कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रभाग रचनेस अंतिम स्वरूप देणे बाकी आहे.

औरंगाबाद महापालिकेच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू व्हायची आहे. भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा या महापालिकांची मुदत मे ते जुलैदरम्यान संपणार आहे.

वेळ अधिक का लागणार?

महापालिका व नगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यास आयोगाला किमान २० ते २५ दिवस लागतील. त्यानंतर आरक्षणाची सोडत निघेल. मतदार यादी कार्यक्रम हाती घेतला जाईल.

विधानसभा मतदार संघांच्या याद्यांच्या आधारे प्रभागनिहाय याद्या तयार केल्या जातील. त्यावरील हरकती-सूचनांसाठी दीड महिन्याचा अवधी लागेल.

त्यानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठीच्या पूर्वतयारीला १५ दिवस लागतील. हे लक्षात घेता निवडणूक प्रत्यक्ष जाहीर होण्यासाठी ऑगस्टपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.

अधिक वाचा  २१ जिल्ह्यांत निवडणुकांवर पावसाचे सावट! सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस

निवडणुका होणाऱ्या जिल्हा परिषदा

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली.

सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्यानंतर या निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारने गेल्या ११ मार्चला आपल्याकडे घेतले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात ए. एम. खानविलकर, न्या. सी. टी. रविकुमार व न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या एकूण भूमिकेवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. आपण दिलेल्या निर्देशांचे पालन निवडणूक आयोगामार्फत होत नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले.