1960 मध्ये जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा लेखक-पत्रकार ग. त्र्यं. माडखोलकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांना प्रश्न विचारला, की नव्यानं निर्माण होणारं हे राज्य मराठी राज्य असेल की मराठ्यांचं राज्य असेल? यशवंतराव चव्हाणांनी त्यावेळी माडखोलकरांना उत्तर दिले होतं, की हे राज्य मराठी माणसाचंच असेल. त्यावेळी विचारलेल्या या प्रश्नाभोवतीच आजही महाराष्ट्राचं राजकारण फिरत आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात ब्राह्मणांचा वरचष्मा होता पण महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर हे चित्र बदलत गेलं आणि राजकारण बहुजनाभिमुख बनत गेले. हा बदल कसा घडला?संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेलं आंदोलन आणि त्यानंतर झालेली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना हा महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीतला सर्वांत महत्वाचा टप्पा. या कालखंडातील घडमोडींनी राज्यातील पुढच्या अनेक दशकांच्या राजकारणाची बिजं पेरली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबई प्रांतावर तसंच लगतच्या मराठी भाषिक प्रदेशावर काँग्रेसचं निर्विवाद वर्चस्व होतं. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात या वर्चस्वाला पहिल्यांदा धक्का बसला. अर्थात, तो धक्का लगेचच पचवून काँग्रेसनं पुढच्या अनेक दशकांच्या वर्चस्वाची पायाभरणी केली.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठी भाषिक लोक मुंबई राज्य, हैदराबाद संस्थान आणि मध्य प्रांतात विभागलेले होते. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग मुंबई राज्यात मोडत होता. मराठवाडयाचे पाच जिल्हे हैदराबाद संस्थानात होते. विदर्भाचे आठ जिल्हे मध्य प्रांताचा भाग होते. या सर्व भागांना एकत्र आणून त्यांचं भाषेच्या आधारे एक राज्य बनवण्यात यावं, असा विचार त्या काळात बळावत होता.

संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी सर्वांत पहिल्यांदा 1946 साली बेळगावमध्ये भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात झाली. या संमेलनातच संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव पुढे आला. पण त्याला व्यापक राजकीय स्वरूप मिळालं ते 50च्या दशकात. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभारण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांना दूर करून महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी 6 फेबुवारी 1956 रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना केली. प्रजा समाजवादी पक्षाचे नेते एस्. एम्. जोशी या समितीचे प्रमुख होते. या समितीमध्ये प्रजा समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, हिंदू महासभा, सोशॅलिस्ट पार्टी आणि जनसंघ हे पक्ष सामील झाले.

अधिक वाचा  जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामास मान्यता~मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संमतीने शेडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन आणि नंतरचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा पक्षही त्यात सामील झाला. एस्. एम्. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, ना. ग. गोरे, आचार्य प्र. के. अत्रे, उद्धवराव पाटील, माधवराव बागल, प्रबोधनकार ठाकरे, जयंतराव टिळक हे या चळवळीचे नेते होते. 3 जून 1956 रोजी चौपाटीवरील सभेत नेहरूंनी घोषणा केली, की मुंबई पाच वर्षांसाठी केंद्रशासित प्रदेश राहील. पाच वर्षांनंतर तिच्या भविष्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. नेहरूंच्या या घोषणेनंतर वातावरण जास्त तापलं. मुंबईसह महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात 105 जणांचा बळी गेला.

विदर्भ वगळून द्विभाषिक राज्य किंवा त्रिराज्याची योजना मान्य होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर महागुजरात आणि संयुक्त महाराष्ट्र या महाद्विभाषिक राज्यांचा पर्याय पुढे आणण्यात आला. महाराष्ट्र काँग्रेसनेही त्याला पाठिंबा दिला. द्विभाषिक मुंबई राज्य 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी अस्तित्वात आले. या द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्रिपद काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण यांना देण्यात आले.

काँग्रेसची पीछेहाट

1957 मध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसच्या विरोधात आपले उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय संयुक्त महाराष्ट्र समितीने घेतला आणि समितीच्या नेत्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने झंझावाती प्रचार केला. या निवडणुकीत संपूर्ण मुंबईत काँग्रेसने 395 पैकी 222 जागा जिंकून बहुमत मिळविले पण प. महाराष्ट्रात काँग्रेसचा पराभव झाला.

पश्चिम महाराष्ट्रातील 135 पैकी फक्त 35 जागा काँग्रेसला मिळाल्या. समितीला 96 जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत न. वि. गाडगीळ, मालोजीराजे नाईक-निंबाळकर, हरिभाऊ पाटसकर आणि इतर अनेक महत्त्वाचे काँग्रेस उमेदवार पराभूत झाले आणि समितीला अभूतपूर्व यश मिळाले.संयुक्त महाराष्ट्र समितीची संयुक्त महाराष्ट्रासाठी चळवळ चालूच राहिली. 30 नोव्हेंबर 1957 रोजी जवाहरलाल नेहरू प्रतापगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे उद्धाटन करण्यासाठी आले होते. त्यावेळी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने मोठया प्रमाणात निदर्शने आयोजित केली. ज्या मार्गावरून नेहरू जाणार होते, त्या मार्गावर समितीचे निदर्शक हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते.

या काळात महाराष्ट्रात झालेल्या बहुतेक पोटनिवडणुका समितीच्या उमेदवारांनी जिंकल्या. नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही समितीचे उमेदवार विजयी होत होते. त्यामुळे समितीची लोकप्रियता महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत वाढत असल्याचं स्पष्ट झालं. ही पीछेहाट आणि विरोधात जाणारं लोकमत लक्षात घेऊन काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य केली आणि 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.

अधिक वाचा  "निवडणूक बिनविरोध नाही, सगळा खेळ..." राज्यसभा निवडणुकीबाबत अजित पवारांचे विधान

मराठा-बहुजन राजकारणाची पायाभरणी

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा यशवंतराव चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी काँग्रेसची संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीदरम्यान झालेली पीछेहाट तर भरून काढलीच, पण काँग्रेसच्या पुढच्या काळातील व्यापक राजकारणाची पायाभरणी केली. महाराष्ट्राच्या स्थापनेचं श्रेय काँग्रेसनं घेतलं आणि पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात मुसंडी मारली. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं बहुजन राजकारण अधिक जोमानं पुढे आणलं. या बहुजन राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला महाराष्ट्रात बहुसंख्य असलेला मराठा समाज.

मुंबई प्रांतात जेव्हा मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्हे जोडण्यात आले तेव्हा अर्थातच मराठा-कुणबी समूह हा राज्यातील बहुसंख्य ठरला. या समूहाला काँग्रेससोबत जोडून घेण्यात यशवंतराव चव्हाण यशस्वी ठरले. एवढेच नाही तर बहुजनवादाची भूमिका घेतल्यानं इतर जातसमूहही काँग्रेससोबत आणण्यात ते यशस्वी ठरले. सत्तेत वाटा मिळाल्यानं मराठा आणि इतर समाजातील नेते-कार्यकर्त्यांना सोबत ठेवणं शक्य झालं.

राजकीय विश्लेषक प्रा. नितीन बिरमल सांगतात “1960 नंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली की महाराष्ट्राचे नेतृत्व मराठा समाजाकडे असेल आणि त्याला बहुजन समाजाने मान्यता दिली. ही एक महत्वाची गोष्ट करण्यात काँग्रेस यशस्वी ठरली. अगदी शिवाजी महाराजांपासून मराठा समाजाकडे परंपरागत नेतृत्व आहे आणि आपण मराठा समाजाचं नेतृत्व मानायला हवं ही बहुजन समाजाची धारणा होती. तसेच या मराठा नेतृत्वाकडून आपला विकास होईल असा विश्वास बहुजन समाजात निर्माण करण्यात यशवंतराव चव्हाण यशस्वी ठरले.”

पंचायत राज आणि सहकार ठरले हुकमी एक्के

मराठा आणि इतर बहुजन समाजाला सत्तेत वाटा देण्यात काँग्रेस नेतृत्वाला शक्य झाले ते पंचायत राज आणि सहकारी संस्थांमुळे. तत्कालीन राजकीय व्यवस्थेत आमदार, खासदार आणि मंत्री हीच प्रामुख्यानं सत्तेची पदं होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकारणात प्रवेश केलेल्या नव्या उमेदीच्या कार्यकर्त्यांना राजकारणात कसं सामावून घ्यायचं आणि विविध समाज घटकांना प्रतिनिधित्व कसे द्यायचे हा पेच होता.

पंचायत राज व्यवस्थेमुळे हे शक्य झाले. 1962 मध्ये महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय व्यवस्था अस्तित्वात आली. एवढंच नाही तर या संस्थांना स्वायत्तता देऊन अधिकार देण्यात आले. त्यामुळे ही नवी सत्तास्थाने निर्माण झाली आणि काँग्रेसनंही आपल्या सोबत आलेल्या मंडळींना या सत्तास्थानांमध्ये वाटा देऊन अगदी गावपातळीपर्यंत आपले वर्चस्व अधिक मजबूत केले. या सत्तास्थानांमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाला मराठा जातीबरोबरच इतर जातींनाही काही प्रमाणात प्रतिनिधित्व देणे शक्य झाले आणि त्यामुळे काँग्रेसचा सामाजिक आधार अधिक व्यापक होत गेला. दुसरा फायदा झाला तो म्हणजे सहकारी संस्थांचा. 1960 मध्ये महाराष्ट्रात सहकारी कायदा अस्तित्वात आला. यातून शेतीच्या कर्जपुरवठ्यासाठी सहकारी सोसायट्या, बँका, दूध संघ, कारखाने, यांची स्थापना होऊ लागली. सहकारी संस्था ही नवी सत्तास्थाने होती. ग्रामीण अर्थकारणात या संस्थांची मोठी भूमिका होती. त्यामुळे या संस्थावरील ताबा ही राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाची बाब होती. या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातूनही काँग्रेसनं आपलं वर्चस्व अधिक बळकट केलं.

अधिक वाचा  मंदिरे पाडून मशिदी बांधल्या गेल्या पण, हिंदू धर्म संपला नाही – शरद पोंक्षे

ब्राह्मणांचे वर्चस्व संपुष्टात

Mahara याच कालखंडात एक महत्वाची गोष्ट घडली ते म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ब्राह्मण नेत्यांचा वरचष्मा कमी झाला. यशवंतराव चव्हाणांचा उदय होण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील बहुतेक वरिष्ठ काँग्रेस नेते हे ब्राह्मणच होते.

राज्यात काँग्रेसचे नेतृत्व 1956 पासून यशवंतराव चव्हाणांकडे आले आणि काँग्रेसमधील ब्राह्मण नेते काकासाहेब गाडगीळ, शंकरराव देव यांचे वर्चस्व कमी-कमी होत गेले. कम्युनिस्ट आणि समाजवादी पक्षाचे नेतृत्वही ब्राह्मण असल्यानं त्यांच्या राजकारणालाही मर्यादा आली.1960 नंतर झालेल्या या बदलांमुळे 1957 मध्ये मुसंडी मारणाऱ्या काँग्रेसेतर पक्षांना आपला जनाधार वाढवणे शक्य झाले नाही. मराठा-कुणबी जातसमूह केंद्रीत बहुजन समाजाचे राजकारण 1960 मध्ये खऱ्या अर्थाने सुरू झाले आणि त्यातूनच काँग्रेसला राज्याच्या राजकारणात आपले वर्चस्व कायम ठेवता आले.

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मराठा वर्चस्वालाही खऱ्या अर्थाने तेथूनच सुरुवात झाली. जेव्हा या राजकारणाला आव्हान मिळू लागले, जेव्हा हे सोशल इंजिनीअरिंग बदलू लागले तेव्हाच काँग्रेसच्या वर्चस्वाला ओहोटी लागली. म्हणून संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन आणि महाराष्ट्र राज्याची स्थापना हा टप्पा महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा महत्वाचा टप्पा ठरतो.