मुंबई – कोरोनामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही याचे परिणाम दिसून आले. यातून सावरण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला आणखीण किमान १५ वर्षे लागतील असं आरबीआयने म्हटलं आहे. चलन आणि अर्थविषयक अहवाल आरबीआयने सादर केला आहे. यात म्हटलं की, सध्याच्या आणि येत्या काही वर्षातील संभाव्य विकास दर आणि जीडीपी यामधील वाढ लक्षात घेता झालेलं नुकसान भरून काढायला किमान १५ वर्षे लागतील. यासाठी २०३५ हे वर्ष उजाडेल असंही अहवालात म्हटलं आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स अँढ पॉलिसी रिसर्चची मते या अहवालात आहेत.

अधिक वाचा  राज्यात ९० हजार पदांची मेगाभरती; पदभरतीचे 'वित्त' चे निर्बंध उठले! २,०६,३०३ वर रिक्त पदे

आरबीआयने ‘रिव्ह्यू अँड रिकन्स्ट्रक्ट’ असे शिर्षक असलेला अहवाल सादर केला आहे. त्यात कोरोना नंतरच्या काळात अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि विकास दरात वाढ करणे याबाबत सांगण्यात आलं आहे. २०२०-२१ मधील विकास दर उणे ६.१६ असा होता. २०२१-२२ मध्ये तो वाढून ८.९ झाला. तर २०२२-२३ मध्ये हाच दर ७.२ असेल असा अंदाज आहे. मात्र सर्व नुकसान भरून काढण्यासाठी वर्ष २०३४-३५ उजाडेल असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. भारताचा विकास दर येत्या काही वर्षात सहा टक्के इतका राहील असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय. त्यामुळे कोरोना काळात झालेलं नुकसान भरून काढण्यास अनेक वर्षे लागतील असेही म्हटले जात आहे.

अधिक वाचा  पुण्यातही मंदिराच्या जागी उभारल्या मशिदी, मनसे नेते अजय शिंदेंचा दावा

संरचनात्मक सुधारणा आणि किंमतीमध्ये स्थैर्य असणं गरजेचं आहे. आरबीआयच्या २०२१-२२ च्या अहवालात असंही सांगण्यात आलं आहे की, शिक्षण आणि आरोग्यावरचा सार्वजनिक खर्च वाढवून आणि स्किल इंडिया मिशनच्या माध्यमातून कामाची गुणवत्ता सुधारण्यावर लक्ष द्यायला हवं. संशोधन आणि विकास यावर भर द्यायला हवा. तसंच स्टार्टअप आणि युनिकॉर्नसाठी अनुकूल वातावरण तयार करायला हवे असा सल्लाही देण्यात आला आहे.

अहवालानुसार, आर्थिक व्यवहार हे कोरोनाच्या दोन वर्षानंतर मोठ्या अडथळ्यांना पार करून कोरोनापूर्व स्थितीत आले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे बसलेल्या फटक्याचा सामना करतच आहे. मात्र याशिवाय मोठ्या संरचनात्मक अशा आव्हानांचा सामना सध्या करावा लागत आहे. त्यातच युक्रेन-रशिया यांच्या युद्धाचाही परिणाम दिसून येत आहे. अर्थव्यवस्थेत वृद्धीसाठी नव्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांवर सर्व अवलंबून आहे. भारतासाठी मध्यम कालावधीत ६.६ ते ८.५ टक्के स्थिर वृद्धी राहणं आवश्यक आहे. त्यामुळे वेळोवेळी काही धोरणांमध्ये संतुलन साधावं लागेल. याशिवाय किंमतीमध्ये स्थैर्यसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.