नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील डॉक्टरांना मोठा झटका दिला आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, विद्यूत, विमा, बँका, पतसंस्था, प्रवासी या क्षेत्रांप्रमाणे आता वैद्यकीय सेवेलाही सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कवच बहाल केले आहे. याचा अर्थ रुग्णांना डॉक्टरांकडून देण्यात येणारी आरोग्य आणि रुग्ण सेवा ही ‘ग्राहक संरक्षण कायदा अर्थात कंझ्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट’ मध्ये येत असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

यानुसार रुग्ण त्याला योग्य सेवा मिळाली नाही अथवा आपली फसवूणक झाली आहे, असे वाटतं असल्यास संबंधित डॉक्टरांविरोधात अथवा हॉस्पिटलविरोधात ग्राहक म्हणून न्यायमंचात तक्रार दाखल करू शकणार आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालानेही अशाच प्रकारचा निर्णय दिला होता. डॉक्टरांद्वारे प्रदान करण्यात येणारी रुग्ण आणि आरोग्य सेवा ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कक्षेत येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.

अधिक वाचा  राज ठाकरेंना पुण्यातील सभेआधी शिवसेने कडून मोठा धक्का!

मात्र या आदेशाविरुद्ध मेडिको लीगल अॅक्शन ग्रुपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत रुग्ण डॉक्टरांच्या विरोधात तक्रार दाखल करू शकत नाही, असा दावा करत मेडिको लीगल अॅक्शन ग्रुपने या आदेशाला आव्हान दिले होते. यावर निकाल देत सर्वोच्च न्यायलयाने मेडिको लीगल अॅक्शन ग्रुपची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. या निकालात न्यायालय म्हणाले, ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ हा १९८६ चा कायदा रद्द करून बनवण्यात आला आहे. मात्र केवळ जुना कायदा रद्द करून नवीन कायदा आणला म्हणून डॉक्टरांनी दिलेली आरोग्य आणि रुग्ण सेवा सेवेच्या व्याख्येबाहेर काढता येणार नाही. आरोग्य सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवायची असल्यास संसदेने याबाबत कायद्यात दुरुस्ती करुन याचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे, असेही सांगितले आहे.