कोरोना महामारीचा फटका जगभरातील अनेक देशांना बसला आहे. अनेक देश अजूनही या महामारीशी झुंज देत आहेत. कोरोनाचा वाईट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ही झाला आहे. याशीच संबंधित एक अहवाल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी जारी केला आहे. ज्यात असे म्हटले गेले आहे की,  भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोविड-19 च्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी 12 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. वर्ष 2021-22 साठी चलन आणि वित्त यावरील अहवालात RBI ने म्हटले आहे की, भांडवली खर्च, डिजिटायझेशनला चालना देणे, ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप्स, नूतनीकरण क्षमता, पुरवठा आणि साखळी लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीच्या वाढत्या संधींवर सरकारचा सतत जोर आहे. यामुळे अनौपचारिक आणि औपचारिक दोन्ही अर्थव्यवस्थेत वृद्धी होऊ शकते.

अधिक वाचा  धक्कादायक : पाच महिलांचा भाटघर धरणात बुडून मृत्यू |

आरबीआयने अहवालात पुढे म्हटले आहे की, प्री-कोविड-19 ट्रेंड वाढीचा दर 6.6 टक्के आहे (2012-13 ते 201920 साठी CAGR). हे मंदीची वर्षे वगळून 7.1 टक्के (2012-13 ते 201617) च्या CAGR वर कार्य करते. याशिवाय अहवालात म्हटले आहे की, ‘2020-21 साठी (-) 6.6 टक्के वास्तविक विकास दर, 2021-22 साठी 8.9 टक्के, 202223 साठी 7.2 टक्के आणि त्यापुढील विकास दर 7.5 टक्के आहे. हे पाहता 2034-35 मध्ये भारत कोविड-19 च्या नुकसानातून सावरण्याची अपेक्षा आहे.’

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 202122 या वर्षाच्या चलन आणि वित्त (RCF) वरील अहवालात शुक्रवारी प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांची ब्लू प्रिंट आर्थिक प्रगतीच्या सात चाकांभोवती फिरते. ज्यामध्ये एकूण पुरवठा, संस्था, मध्यस्थ, बाजार, स्थूल आर्थिक स्थिरता, धोरण समन्वय, उत्पादकता आणि तांत्रिक प्रगती, संरचनात्मक बदल आणि टिकाऊपणा याचा यात समावेश आहे