मुंबई : खासदार नवनीत राणा  आणि आमदार रवी राणा यांना सत्र न्यायालयाने दणका दिला असून त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यांचा जामिन अर्जावर राज्य सरकारने २९ एप्रिलपर्यंत उत्तर द्यावे, त्यानंतर अर्जावरील सुनावणीची तारीख ठरवली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत आज जामिन देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राणा दाम्पत्याचा कारागृहातील मुक्काम २९ एप्रिलपर्यंत वाढला आहे.

राजद्रोहाच्या आरोपाप्रकरणी जामिन मिळावा यासाठी राणा दाम्पत्याने सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने ३ दिवसांची मुदत मागितली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. न्यायधीश रोकडे यांच्या खंडपीठापुढे आजची सुनावणी पार पडली. दरम्यान वांद्रे न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोरील जामिन अर्ज मागे घेऊन सत्र न्यायालयात जामिनावर सुनावणी करण्यात यावी अशी मागणी राणा यांच्या वकिलांनी केली. याला सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी विरोध करत आधी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोरील अर्ज मागे घ्यावा नंतर सुनावणी करावी अशीही मागणी केली.

अधिक वाचा  ...तर हात तोडून हातात देईन, सुप्रिया सुळे भडकल्या

राणा यांना २३ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या जामिन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत २९ एप्रिलला सुनावणी घेणार असल्याचे वांद्रे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर राणा दाम्पत्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने देखील राणा यांना तातडीने जामिन देण्यास नकार देत २९ एप्रिला सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.

यापूर्वी काल उच्च न्यायालयाने देखील राणा दाम्पत्याला दणाका दिला आहे. राणा दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात  एफआयआर रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राणांचे वकील अॅड. रिझवान मर्चंट यांच्या युक्तीवादानुसार पोलिसांनी राणा दांपत्याला यांना १४९ (अ) सीआरपीसीची नोटीस बजावली होती. सोशल मिडियावर प्रक्षोभक भाषण करू नये, व्हिडिओ शेअर करू नये, असे ही बजावले होते. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून दोघानींही ‘मातोश्री’वर जाणं टाळलं.

अधिक वाचा  प्रशांत कनोजिया यांची मनविसेच्या राज्य प्रमुख संघटकपदी निवड 

या प्रकरणात पहिला गुन्हा २३ एप्रिलला नोंदवला तर दुसरा २४ एप्रिलला नोंदवला गेला. पोलिस ज्यावेळी पहिल्या गुन्ह्यात अटक करण्यासाठी गेले त्यावेळी दांपत्यांनी पोलिसांशी गैरवर्तन केले. त्यामुळे या दोन्ही घटना एकाच वेळी घडलेल्या आहेत. मात्र गुन्हे स्वतंत्र दाखल केले गेले. या दोन्ही गुन्ह्यांमधील वेळ हा वेगळा आहे. पहिल्या गुन्ह्यात ५.२३ ला घडला. मात्र पोलिस ५.१५ वाजताचा अटक करण्यासाठी आले होते, असा युक्तिवाद मर्चंट यांनी केला. त्यामुळे ही कारवाई अयोग्य असून चुकीची असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.