मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना करचुकवेगिरी प्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयाने देशमुखांना मागील वर्षी अटक केली होती. तेव्हापासून देशमुख तुरुंगात आहेत. त्यानंतर शंभर कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणात सीबीआयने अटक केली. या प्रकरणी देशमुखांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. विशेष न्यायालयाने देशमुखांच्या न्यायालयीन कोठडीत 14 दिवसांची वाढ केल्याने त्यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे.

शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनिल देशमुख, बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे, देशमुखांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पलांडे आणि सचिव कुंदन शिंदे यांचा ताबा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) मिळाला होती. त्यांची सुरवतीला सीबीआय न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली होती. आता देशमुखांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत दोन आठवड्यांनी वाढवण्यात आली आहे. देशमुखांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मागील वर्षी 2 नोव्हेंबरला अटक केली होती. सध्या ते आर्थर रोड कारागृहात आहेत.

अधिक वाचा  अयोध्येतला ट्रॅप, व्हाया राणा ते अफजल खानाची कबर... राज ठाकरेंच्या भाषणाचे हे मुद्दे

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवले होते. त्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांवर सचिन वाझेमार्फत 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी झालेल्या चौकशीनंतर ईडी व सीबीआयने देशमुखांविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर गेल्या वर्षी 2 नोव्हेंबरला ईडीने त्यांना करचुकवेगिरी प्रकरणात अटक केली होती. दरम्यान, या प्रकरणी चौकशीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या चांदिवाल समितीने नुकताच आपला अहवाल सरकारकडे सोपवला आहे.

करचुकवेगिरी प्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयाकडून आरोपपत्र दाखल केल्याने डिफॉल्ट जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी देशमुखांनी नुकतीच विशेष न्यायालयाकडे केली होती. ईडीने त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केल्याने जामीन मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. ईडीने या अर्जाला जोरदार विरोध केला होता. साक्षीदार व पुराव्यांशी छेडछाड केली जाण्याची शक्यता ईडीने व्यक्त केली होती. न्यायालयाने देशमुखांची मागणी फेटाळून लावली होती.