अमरावतीच्या खासदार नवीनत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांना 29 एप्रिल 2022 पर्यंत न्यायालयीन कोठडीतच राहावं लागणार आहे. कारण राणा दाम्पत्याच्या जामीन अर्जावर कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिलीय. 29 एप्रिल रोजी महाराष्ट्र सरकारला कोर्टात जामीन याचिकेवर बाजू मांडावी लागेल. महाराष्ट्र सरकारने बाजू मांडल्यानंतर कोर्ट जामीन याचिकेवर केव्हा सुनावणी होणार याची तारीख कळवणार आहे.

सरकारनं आपली बाजू सांगितल्यानंतर जामीनावर सुनावणी होईल. त्यामुळे पुढील काही दिवस राणा पती-पत्नीला जेलमध्येच काढावे लागणार आहे.

लोकसभा अध्यक्षांना राज्यसरकार माहिती देईल – गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील

खासदार नवनीत राणा यांनी केलेल्या तक्रारीसंदर्भात चौकशी केली असून त्यामध्ये वस्तुस्थिती नाही तरीसुद्धा लोकसभा अध्यक्षांनी माहिती मागवली आहे तर ती माहिती राज्यसरकार देईल अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपावर बोलताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पोलीस कायद्यानेच काम करत असून कायद्याच्या बाहेर कोणतेही काम करत नाहीत.

मुंबई पोलीस उत्तम काम करत असून कायद्याप्रमाणे त्यांना जे योग्य वाटते, त्यावर ते कार्यवाही करत आहे अशा शब्दात त्यांनी मुंबई पोलिसांची पाठ थोपटली. औरंगाबाद येथे मनसेकडून सभा घेण्यात येत आहे. या सभेबाबत औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त एक दोन दिवसात बैठक घेऊन त्यावर निर्णय देतील, यासाठी पोलीस महासंचालकांशीही ते चर्चा करणार आहेत असेही दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले. काल सर्वपक्षीय बैठक घेतल्यानंतरही जर कुणाला वेगळी भूमिका घ्यायची असेल तर त्यावर औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त निर्णय घेतील. हा त्यांचा अधिकार असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

राणा दाम्पत्याविरोधातील राजद्रोहाचा गुन्हा कोर्टात टिकेल का?

मुंबई पोलिसांनी अपक्ष आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांना राजद्रोहाच्या गुन्ह्यात अटक केली. त्यानंतर कोर्टाने त्यांची रवानगी जेलमध्ये केली आहे. शासन व्यवस्था कोलमडून पडावी, यासाठी प्रयत्न करणं आणि सरकारला आव्हान दिल्याने राणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, “राणा दाम्पत्याने ज्याप्रकारची वक्तव्य केली त्यावर कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला याच काही चुकीचं नाही.” दरम्यान, राणा दाम्पत्याने त्यांच्याविरोधात दाखल सरकारी कामात अडथळा आणण्याचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी हाय कोर्टात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयानं ती फेटाळली आहे.

अधिक वाचा  भारती सिंह कडून पहिली पोस्ट,माफी देखील मागितली, तरीही FIR दाखल, पाहा नेमकं प्रकरण काय?

मातोश्रीसमोर हनुमान चालीसा म्हणण्यावरून सुरू झालेल्या वादाचं पर्यवसन राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होण्यात झालं आहे. पण कोर्टात हा गुन्हा टिकू शकेल का? या कारवाईतून उद्धव ठाकरेंनी राजकीय मेसेज देण्याचा प्रयत्न केलाय का? हे आम्ही तज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, “राणा दाम्पत्याने ज्याप्रकारची वक्तव्यं केली त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. हनुमान चालीसाच्या मुद्यावर नाही. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला यात काही चुकीचं नाही. राणा दाम्पत्याने धमकी देण्याचा प्रयत्न केला.”

सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी राणांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची ही कारणं सांगितली….

सरकारी व्यवस्था कोलमडून पडावी यासाठी प्रयत्न आणि सरकारला आव्हान दिलं तर हे कलम लागू होतं. नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी नोटीस देऊनही त्यांनी अट्टाहास सोडला नाही. हे घर मुख्यमंत्र्यांचं आहे, पक्षाच्या प्रमुखाचं आहे. तुम्ही तिथे गेलात तर कायद्याचा प्रश्न निर्माण होईल याची तुम्हाला कल्पना होती तरीही तुम्ही तिथे गेला. याचा अर्थ तुमचा हेतू प्रामाणिक नाही. तुम्हाला सरकारला कोंडीत पकडायचं आहे. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह भाषा वापरता येत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

अधिक वाचा  राजीव गांधी हत्या दोषी 'पेरारिवलन' ची होणार सुटका, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

राजद्रोह कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचं मत काय?

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124-A नुसार शब्द, लिखाण किंवा काही खूणा यामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण होईल किंवा सरकारविरोधात असंतोष निर्माण होईल तर याला राजद्रोह म्हणतात. सुप्रीम कोर्टाने 2021 मध्ये राजद्रोह कलमाच्या अयोग्य पद्धतीने होणाऱ्या वापरावर प्रश्न उपस्थित केलं होतं. “हे कलम रद्द का करत नाही?”असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला होता. “हा कायदा स्वातंत्र्य चळवळीविरोधात वापरण्यात आला. ब्रिटीशांनी महात्मा गांधी, गोखले आणि इतरांचा आवाज शांत करण्यासाठी वापरला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही या कायद्याची गरज आहे?,” सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारलं होतं. सरकारविरोधात मत व्यक्त करणं म्हणजे राजद्रोह नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

राणांविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा कोर्टात टिकेल?

राजद्रोहाचं कलम योग्य की अयोग्य याबाबत गेली अनेक वर्ष कोर्टात दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. या गुन्ह्यांतर्गत कारवाई केल्यानंतर यावर वाद झालेले पहायला मिळाले आहेत. पण, राणा दाम्पत्यावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पाठराखण केली आहे. कायद्याचे जाणकार आणि हायकोर्टाचे वकील अमित कारखानीस म्हणाले, “हे प्रकरण देशद्रोहाच्या व्याख्येत बसत नाही. हायकोर्टात पोलिसांना हे कलम का लावलं हे सांगणं फार कठीण होणार आहे. “हे दोघं मिळून सरकार पाडू शकत नाहीत. त्यामुळे राणा दाम्पत्याविरोधात देशद्रोहाचं कलम कोर्टात टिकणार नाही.”

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, राणा दाम्पत्यानं जर मुख्यमंत्र्यांविरोधात चुकीचे शब्द वापरले असतील किंवा शिवीगाळ केली तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किंवा ठाकरे कुटुंबातील इतरांना तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. ते कोर्टात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करू शकतात. हायकोर्टाचे वकील गणेश सोवनी म्हणतात, “राणा दाम्पत्याने उद्धव ठाकरे सरकार उलथवून टाकण्याची भाषा केल्याचं प्राथमिकदृष्ट्या कुठेही दिसून आलेलं नाही. त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबीय यांच्यावर आरोप केले. “त्यामुळे कोर्टात देशद्रोहाचं कलम टिकेल याची शक्यता फार कमी आहे.”

अधिक वाचा  मांजरी बुद्रुक रेल्वेगेटवर लवकरच भुयारी मार्ग ?

हायकोर्टात सुनावणीत काय झालं?

रवी आणि नवनीत राणा यांच्याविरोधात सरकारने दोन वेगवेगळ्या FIR दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे दुसरा गुन्हा रद्द करावी अशी मागणी राणा दाम्पत्यानं हायकोर्टात केली होती. ती कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. कोर्टात युक्तीवाद करताना राणा यांचे वकील रिझवान मर्चंट हायकोर्टात म्हणाले, “पोलिसांनी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करताना मॅजिस्टेृट कोर्टाची परवानगी घ्यायला हवी होती. ही परवानगी घेण्यात आली नाही. “हायकोर्टाने सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने कोणत्या आधारावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला? हा प्रश्न सरकारी वकीलांना विचारला. सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले, “हनुमान चालीसाच्या आडून सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.”

राणांविरोधात राजद्रोह दाखल करून उद्धव ठाकरेंनी राजकीय मेसेज दिलाय?

उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडीची सूत्र हाती घेतल्यापासूनच भाजपने ठाकरेंवर हल्ला करायला सुरूवात केली. उद्धव ठाकरेंवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी भाजप नेत्यांनी सोडलेली नाही. तर, दुसरीकडे केंद्रीय तपास संस्था राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे नेते आणि मंत्री यांच्याविरोधात सातत्याने कारवाई करताना पहायला मिळत आहेत. मग राणा यांच्याविरोधात कडक कारवाई करून उद्धव ठाकरेंनी राजकीय विरोधकांना एक मेसेज दिलाय?

 पत्रकार राणांविरोधातील कारवाईचे हे मुद्दे सांगतात.

उद्धव ठाकरेंनी शिवनेसेची रांगडी संस्कृती पुन्हा परत आणलीये. यामागे निवडणुकीचं गणित महत्त्वाचं आहे.

राणा दाम्पत्याच्या मुद्यावर शिवसेना कार्यकर्त्यांना एक कार्यक्रम मिळाला. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर शिवसेना कार्यकर्ते द्विधा मनस्थितीत होते.

निवडणुकीआधी आक्रमक होणं गरजेचं आहे हे उद्धव ठाकरेंना कळलं असावं. यामुळे त्यांना राणा दाम्पत्यावर कारवाई करून त्यांनी आक्रमकपणा दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय.