रांची: देशात उष्णतेची लाट आहे. नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. त्यातच अनेक राज्यांत विजेचे संकट आहे. काही ठिकाणी भारनियमन सुरु आहे. त्यामुळे नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. अशीच परिस्थिती झारखंडमध्ये आहे. एकीकडे उष्णतेमुळे लोकांची अवस्था बिकट आहे. त्याचबरोबर दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या वीज संकटामुळे जनताही हैराण झाली आहे. अशा परिस्थितीत आता भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याची पत्नी साक्षी धोनी हिने वीज संकटावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. याबाबत ट्विट करत तिने लिहिले आहे की, झारखंडमध्ये इतक्या वर्षांपासून वीज संकट का आहे हे, जाणून घ्यायचे आहे.

अधिक वाचा  राज ठाकरेंचा आजपासून पुणे दौरा; वसंत मोरेंना फोन, भेटीला बोलावण्याचं नेमकं कारण काय?

साक्षी धोनीने सोमवारी २५ एप्रिल रोजी ट्वीट केले आहे. त्यात ती म्हणते, झारखंडची एक कर भरणारी व्यक्ती म्हणून मला हे जाणून घ्यायचे आहे की झारखंडमध्ये इतक्या वर्षापासून वीज संकट का आहे? आपण जबाबदारीसह हे निश्चित करू शकत नाही का की आपल्याला वीजेची बचत करायची आहे.

झारखंडमध्ये वीज संकटामुळे लोक अस्वस्थ झाले आहेत. यावर आता साक्षी धोनीने प्रश्न उपस्थित केला आहे. तिने ट्विट करत पोस्टमध्ये लिहिले की, झारखंडचे करदाते म्हणून फक्त हे जाणून घ्यायचे आहे की, येथे इतकी वर्षे वीज संकट का आहे? आम्ही जबाबदारीने सांगत आहोत की आम्ही ऊर्जेची बचत करतो.

अधिक वाचा  अखेर राज गर्जना होणार, २१ मे रोजी पुण्यात जाहीर सभा

झारखंडमधील शहरांमध्ये सरासरी 5 तासांपेक्षा जास्त आणि ग्रामीण भागात 7 तासांपेक्षा जास्त वीज खंडित होते. या भारनियमनामुळे लोकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. लोकांना उन्हाळ्यात विजेविना राहावे लागत आहे.

साक्षी धोनी हिचे शेवटचे ट्विट वर्षभरापूर्वी केले होते. त्यानंतर तिचे पहिले ट्विट आहे. सततच्या लोडशेडिंगमुळे राज्यातील जनता हैराण झाली आहे. राज्यातील बहुतांश भागात तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या पुढे जात आहे. पश्चिम सिंगभूम, कोडरमा आणि गिरिडीह जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेने वेढले आहे. 28 एप्रिलपर्यंत रांची, बोकारो, पूर्व सिंगभूम, गढवा, पलामू आणि चतरा येथे उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे.

अधिक वाचा  तारक मेहता का उल्टा चष्माला आणखी एक धक्का, शैलेश लोढा यांचा मालिकेला रामराम?

दरम्यान, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे वाढत्या ऊर्जा संकटाचा धोका वाढला आहे, असे म्हटले आहे. या धोक्यांदरम्यान वाढत्या विजेच्या मागणीला तोंड देण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन धोरणांवर चर्चा केली.