राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंबंधीचा महत्वपूर्ण सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. येत्या ४ मे ला यासंबंधी सुनावणी घेण्यात येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने निवडणुकांच्या तारखा आणि प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत.

सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होवून निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पंरतु, सुनावणी लांबणीवर पडल्याने न्यायालयाच्या निकालाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

राज्य सरकारच्या निकालाविरोधात दाखल याचिकेवर विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने गेल्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. सरकारने न्यायालयाकडे त्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. त्यामुळे २५ एप्रिलपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती.

अधिक वाचा  नवाब मलिक डी गँग प्रकरण : “…त्यामुळे फडणवीस हेसुद्धा तितकेच अपराधी आहेत”

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील निवडणुका रखडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे १८ महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकारने कायदा करत निवडणुकांचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. परंतु याविरोधात याचिका करण्यात आल्याने न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.