कल्याण : डोंबिवलीलगतच्या २७ गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आल्यानंतर आता शिवसेनेकडूनदेखील प्रशासकीय सोयीचे कारण देत डोंबिवली ग्रामीणचा समावेश डोंबिवली शहर शाखेत करण्याचे आदेश जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी काढले आहेत. या आदेशानंतर नाराज झालेल्या डोंबिवली ग्रामीणच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले आहेत. मात्र, याबाबत बोलताना प्रशासकीय कामासाठी हा भाग डोंबिवली शहर शाखेशी जोडण्याचा निर्णय ग्रामीण भागातील पदाधिकाऱ्यांशी बोलूनच घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची दखल घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही. संघटना चालविण्यासाठी आपण समर्थ असल्याचे सांगत या नाराज शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या जखमेवर लांडगे यांनी मीठ चोळले आहे.

अधिक वाचा  भारत अन् दक्षिणपूर्व आशियामध्ये उत्पादन वाढवण्याची Appleचा प्लॅन

डोंबिवली ग्रामीणमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असून घोटभर पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या नागरिकांनी भाजप आणि मनसेच्या वतीने सोमवारी १८ एप्रिल रोजी काढण्यात आलेल्या मोर्चात सहभागी होत संताप व्यक्त केला होता. यानंतर हा मोर्चा हा राजकीय स्टंट असून पाणीप्रश्न भीषण नसल्याचे ठणकावून सांगण्याचे आदेश वरिष्ठ पातळीवरून ग्रामीणमधील स्थानिक नेत्यांना देण्यात आले होते. मात्र, अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल करत नागरिकांचा रोष ओढवून घेण्यास स्थानिक शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने वरिष्ठ आणि स्थानिक पदाधिकारी यांच्यात असंतोषाची ठिणगी पडली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी डोंबिवली ग्रामीण भागातील २७ गावांचा समावेश प्रशासकीय सोयीसाठी डोंबिवली शहर शाखेत करण्यात आल्याचे आदेश काढले.

अधिक वाचा  उद्धव ठाकरेंच्या व्यावसायिक पार्टनरचे कसाबशी संबंध ,सोमय्यांचा आरोप

या आदेशानंतर ग्रामीणमधील तालुकाप्रमुख, विभागप्रमुख, शाखाप्रमुखासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे धाडला आहे. या विभागाचा समावेश शहर शाखेत करून आमची गरज भासत नसेल तर यापुढे जाऊन राजीनामे मागण्याआधीच आम्ही राजीनामे देत असल्याचे या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे दिल्यानंतरही वरिष्ठांकडून त्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील शिवसेनेला याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर मुदतपूर्व विधानसभा निवडणुकीची शक्यता व्यक्त होत असून यास निवडणुकीसाठी ग्रामीण भागातून डोंबिवलीतील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याला विधानसभेची उमेदवारी देण्यासाठी हा खेळ आहे. या पदाधिकाऱ्यांचे ग्रामीणमधील स्थान पक्के करण्यासाठीच त्याच्या नेतृत्वाखाली हा भाग आणण्यात आला आहे. मात्र शिवसेनेच्या स्थापनेपासून शिवसेनेबरोबर असलेल्या जुन्या शिवसैनिकांना बाहेरून आलेले नेतृत्व मान्य नसल्याने आपण हा निर्णय मान्य करणार नाही. यामुळेच आपण सामूहिक राजीनामे दिल्याचे यातील काही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.