चंदीगड: पंजाबच्या  भगवंत मान  सरकारने आपल्या कार्यकाळाचा एक महिना पूर्ण झाल्यामुळे राज्यातील जनतेला मोठी भेट दिली आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शनिवारी सकाळी जनतेला 300 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केली. 1 जुलैपासून राज्यातील सर्व घरांना 300 युनिट वीज मोफत  दिली जाणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी सीएम भगवंत मान यांनी ट्विट करून लोकांना 16 एप्रिलला मोठी बातमी मिळेल, असं म्हटलं होतं. तेव्हापासून असं मानलं जात होतं की ते 300 युनिट मोफत वीज देण्याचं आश्वासन पूर्ण करण्याची घोषणा करू शकतात. शनिवारी सकाळी पंजाब सरकारने जाहीर केले की 1 जुलैपासून प्रत्येक कुटुंबाला 300 युनिट वीज मोफत मिळणार आहे.

सविस्तर आराखड्याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती नाही, मात्र दहा एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची मोफत वीज बंद केली जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे. मात्र कार्यकाळाचा एक महिना पूर्ण झाल्यानंतर सरकार हा निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती दाखवू शकते. याशिवाय सरकारच्या आणखी एका मोठ्या आश्वासनाच्या पूर्ततेचीही जनता वाट पाहत आहे. आम आदमी पक्षाने प्रत्येक महिलेला दरमहा एक हजार रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

अधिक वाचा  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर जहरी टीका; शाम देशपांडे यांचा अखेरचा जय महाराष्ट्र

300 युनिट मोफत वीज देण्याच्या घोषणेमुळे सरकारवर सुमारे चार हजार कोटींचा वार्षिक बोजा पडणार आहे. अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सरकारने सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. काही दिवसांपूर्वी आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, प्रधान सचिव (ऊर्जा) दिलीप कुमार आणि पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पॉवरकॉम) चे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) बलदेव सिंग सरन यांनी मोफत वीजेच्या मुद्द्यावर चर्चा केली होती. यांच्याशी बैठक झाली यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी चर्चा केली होती.

दहा एकरांपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची मोफत वीज बंद करण्याच्या मुद्द्यावर वीज विभागाने जी आकडेवारी सरकारसमोर ठेवली आहे, त्यात असे केलं तर 56 टक्के वीज बचत होते, असे सांगण्यात आलं. 2019 ची आकडेवारी पाहता विभागाने सांगितलं की, त्या वर्षी एकूण 6060 कोटी रुपयांची वीज देण्यात आली होती. त्यापैकी दहा एकरांपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या 3.10 लाख शेतकऱ्यांचे अनुदान 3407 कोटी रुपये आहे.

अधिक वाचा  लाल महालातील लावणी महागात; वैष्णवी पाटील वर गुन्हा दाखल

अरविंद केजरीवाल यांनी ज्या प्रकारे भगवंत मान यांच्या अनुपस्थितीत पंजाबच्या अधिकार्‍यांना वीजेबाबत निर्णय घेण्यासाठी बोलावले, ते म्हणजे विरोधी पक्षांना हा मुद्दा पटलावर ठेवण्यासारखे आहे. यावरून बराच वाद झाला होता. अर्थात काँग्रेसकडे केवळ 18 आमदार आहेत, पण ते सर्व अनुभवी आहेत. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षाचे सर्वाधिक 92 आमदार पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत.

जूनमध्ये खरी परीक्षा

भगवंत मान सरकारची खरी कसोटी जूनमध्ये येणाऱ्या अर्थसंकल्पात लागणार आहे. सरकारने आतापर्यंत घेतलेल्या सर्व निर्णयांमुळे आर्थिक बोजा वाढला आहे. यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे, 25 हजार नवीन नोकऱ्या देणे आदींचा समावेश आहे. मोफत विजेचा भारही वाढेल. या सर्व घोषणा पूर्ण करण्यासाठी पैसा कुठून येणार, त्याचा मार्ग दाखविल्याशिवाय पुढे जाणे कठीण होणार आहे.