मुंबई – मुंबईतील कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पावरून ठाकरे सरकार आणि मोदी सरकार यांच्यात वाद पेटला आहे. पण, तुमचे राजकारण आमच्याकडे आणू नका, सरकारने जनतेसाठी काम करताना आपापसातले वाद विसरायला हवेत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला खडसावले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील 800 एकर जागा जंगल म्हणून घोषित केली होती. आरेतील प्रस्तावित कारशेड हे कांजूरमार्गला हलवण्यात आले होते. पण, कांजूरमार्गची जागा केंद्राची असल्याचे सांगत भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध केला. अखेर हा वाद न्यायालयात पोहोचला. या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली.

अधिक वाचा  राज ठाकरेंचा अयोध्या दौरा स्थगित, बृजभूषण सिंहांनी केले हे विधान..

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा वाद सामंजस्याने मिटवा. तुमचे राजकारण न्यायालयात आणू नका, जनहिताचा प्रकल्प मार्गी लागणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने जनतेसाठी काम करताना आपापसातले वाद विसरायला हवेत, अशा परखड शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.

तसेच, कांजूरमार्गच्या जागेवर ज्या कुणाची मालकी हक्क असेल, एमएमआरडीए त्याची किंमत मोजायला तयार आहे, केंद्र सरकारने याचाही विचार करावा, असे निर्देश केंद्र सरकारला देत पुढील सुनावणी 10 जून रोजी निश्‍चित केली.

आठवड्याभरात तोडगा काढावा

केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तांत्रिक समस्या उद्‌भवल्याने प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्‍त करत म्हटले की, काय चालले आहे ते आम्हाला माहीत आहे. आम्ही सर्व लोकांची सेवा करण्यासाठी येथे आहोत. न्यायालयात वैयक्तिक मतभेद का आणता? केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने एका आठवड्याच्या आत तोडगा काढावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.