महाविकास आघाडी आणि भाजपातला शिगेला पोहोचलेला संघर्ष आणि ईडी, सीबीआयसहित केंद्रीय यंत्रणांच्या सत्ताधारी पक्षातल्या नेत्यांवर सुरु असलेल्या कारवायांमुळे महाराष्ट्रातलं राजकारण तापलेलं असतांनाच आज संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ‘राष्ट्रवादी’चे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट झाली. पवार-मोदींच्या या भेटीनंतर दिल्ली आणि मुंबईच्या राजकीय वर्तुळांमध्ये खळबळ उडाली.

पवारांनी आपण लक्षद्विपच्या प्रश्नांवर आपल्या तिथल्या खासदारांसोबत मोदींची भेट घेतली असं म्हटलं, पण महाराष्ट्रातही राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनलेले मुद्दे त्यांनी पंतप्रधानांच्या कानावर घातल्याचं नंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. आता जे मुद्दे त्यांनी पंतप्रधानांच्या कानावर घातले आणि जे मुद्दे ते बोलतील असं वाटलं होतं, पण त्याबद्दल काहीही बोललो नाही असं पवार म्हणताहेत, या दोन्हींमागे राजकीय अर्थ आहे.

त्यामुळे ही भेट, यात चर्चिले गेलेले आणि न गेलेले मुद्दे याचे परिणाम पुढच्या काही काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाहायला मिळतील. म्हणूनच या भेटीचे राजकीय अर्थ समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या रखडलेल्या नेमणुका

लक्षद्विपनंतर महाराष्ट्रातले जे विषय आपण पंतप्रधानांशी बोललो असं पवार म्हणाले त्यापैकी एक हा होता. गेल्या दोन वर्षांपासून विधानपरिषदेतल्या 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी हिरवा कंदिल दाखवलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारतर्फे तीनही पक्षातल्या उमेदवारांची यादी राज्यपालांकडे गेली आहे, पण ती अडून राहिली आहे.

हा मुद्दा सरकार आणि राज्यपालांमधला संघर्षाचा अनेक काळापासून आहे. गेल्या वर्षी जेव्हा उद्धव ठाकरे पंतप्रधानांना जाऊन भेटले तेव्हाही त्यांनी या रखडलेल्या नियुक्त्यांबद्दल सांगितलं होतं. जेव्हा विधानसभेत भाजपाच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाचा गोंधळ झाला, तेव्हाही हे विधानपरिषदेतल्या रखडलेल्या नियुक्त्यांना उत्तर आहे, असं म्हटलं गेलं होतं.

पण आता पवारांनी हा मुद्दा पुन्हा पंतप्रधानांसमोर काढला म्हटल्यावर राज्यपालांविरुद्धचा आघाडीचा संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. वास्तविक हा विषय राष्ट्रपतींकडे मांडण्याऐवजी पवार असोत वा ठाकरे, ते तो पंतप्रधानांकडे मांडत आहेत. कारण तो सरळ राजकीय बनला आहे. पवारांनी यापूर्वीही कोश्यारींवर अप्रत्यक्ष टीका अनेकदा केली आहे. त्यामुळे या तक्रारीनंतर राज्यपाल विरुद्ध आघाडी संघर्ष अधिक टिपेकडे सरकरणार हे स्पष्ट आहे.

अधिक वाचा  जपानची संशोधनासाठी शुभमला ‘मेक्स्ट’ शिष्यवृत्ती;

संजय राऊतांबद्दल मोदींशी बोललो’

सगळ्यांचं लक्ष पवार-मोदी भेटीकडे यासाठी होतं की जे सध्या महाविकास आघाडीतले नेते केंद्रीय यंत्रणांच्या रडारवर आणि हे भाजपाचं सूडाचं राजकारण आहे असं आरोप केला जातो आहे, त्याबद्दल काही बोलणं झालं का? अगोदर पवार म्हणाले की महाराष्ट्रातल्या कारवायांबद्दल काहीही बोलणं झालं नाही. पण नंतर संजय राऊत यांच्याबद्दल पंतप्रधानांशी चर्चा केली असं त्यांनी सांगितलं. “संजय राऊतांबद्दल आम्ही पंतप्रधानांशी बोललो. ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत हे पंतप्रधानांच्या लक्षात आणून दिलं. त्यांच्या मालमत्ता जप्त करणं हा अन्याय आहे हे सांगितलं. या कारवाईची गरज काय होती? काय ते काही राजकीय वक्तव्य करतात म्हणून?,” असं शरद पवार म्हणाले.

याचा अर्थ असा आहे की राऊतांच्या निमित्तानं केंद्रीय यंत्रणांचा मुद्दा पवारांनी पंतप्रधानांपर्यंत नेला. यावर पंतप्रधान काय म्हणाले असं जेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं तेव्हा ‘ते काही म्हणाले नाहीत, पण आम्ही आमचं काम केलं’ अशा आशयाचं विधान केलं.

म्हणजे ज्या संघर्षाबद्दल आघाडीकडून कायम सांगितलं जातं, तो यापुढेही असाच चालू राहणार हे स्पष्ट आहे. त्यावर पंतप्रधानांनी काही आश्वासन वा वक्तव्य केलं असतं तर पवारांनी ते सांगितलं असतं. पण तूर्तास तरी हे वाद आणि कारवाई आणि राजकारण असंच चालणार असं हे दिसतंय. इथं एक मात्र नोंदवावं लागेल की पवार यांनी त्यांच्या पक्षातल्या अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावरच्या कारवाईबद्दल काहीही चर्चा केली नाही. पण राऊतांबाबत मात्र केली.

भाजपानंही असं का विचारत राष्ट्रवादीला टोमणा लगावला. पवार सेनेबाबत बोलले, पण राष्ट्रवादीबाबत का नाही? याचा अर्थ असा लावला जाऊ शकतो की काहीच दिवसांपूर्वी सेनेच्या गोटातून नाराजी व्यक्त केली गेली होती की भाजपाविरुद्ध केवळ सेना आक्रमक होते आहे, पण गृहमंत्रालय असणारी ‘राष्ट्रवादी’ मात्र सगळं सबूरीनं घेते.

अधिक वाचा  ‘मेट्रोमॅन’ हरपला!: शशिकांत लिमये काळाच्या पडद्याआड; हृदयविकाराच्या झटक्याने झालं निधन

ही नाराजी व्यक्त करण्यामध्ये संजय राऊतच आघाडीवर होते. त्यामुळे आज आज पंतप्रधानांसमोर सेनेचा विषय काढून आणि राष्ट्रवादीबद्दल न बोलून पवारांनी एका प्रकारे सेनेला संदेश दिला आहे की आमच्यापेक्षा महत्त्व तुम्हाला अधिक दिलं आहे.

सरकारची स्थिरता आणि भाजपा-राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता

सध्या ईडी, सीबीआय आणि केंद्रीय यंत्रणांनी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनच्या अनेक नेत्यांभोवती चौकशीचा दोर आवळला आहे. या पार्श्वभूमीवर पवारांच्या या भेटीकडे पाहिलं गेलं. पण पवारांनी पुन्हा एकदा राजकीय हेतूचा पुनरुच्चार केला. या भेटीकडे पाहून असं दिसतंय की हा चौकशीच्या आडून राजकीय संघर्ष अजून चालूच राहणार. पण याचा सरकारच्या स्थिरतेवर काय परिणाम होईल? यापूर्वीच्या भेटींमध्ये भाजपानं राष्ट्रवादीला दिलेल्या ऑफरचीही चर्चा झाली होती.

पवारांनीही हे एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. त्यामुळे पवार-मोदी भेट कोणता राजकीय ट्विस्ट घेऊन येते का असंही विचारलं जात आहे. राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या युतीची चर्चा तर महाराष्ट्रात कधीच थांबत नाही. पण तूर्तास तरी पवारांनी या प्रश्नाला उडवून लावलं आहे. “राज्य सरकार स्थिर आहे आणि ते आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल. राष्ट्रवादी कोणाच्याही सांगण्यावरून भाजपासोबत जाणार नाही. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना भाजपासोबत एकत्रितरित्या लढत आहे आणि लढाई सुरु राहील,” असं पवारांनी म्हटलं आहे.

राष्ट्रपतीपद निवडणूक आणि यूपीए अध्यक्षपद

या भेटीचा एक अर्थ राष्ट्रपतीपदाकडेही बोट दाखवतो. गेल्या काही काळापासून विरोधी पक्षांतर्फे शरद पवारांचं नाव शर्यतीत येईल अशीही मोठी चर्चा आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या मुंबई भेटी या रणनीतिचा एक भाग होत्या असंही म्हटलं गेलं. पवार या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांची मोट बांधू पाहताहेत ते बहुमतातल्या भाजपाला आव्हान देईल असं बोललं जातं आहे.

अधिक वाचा  ज्ञानवापीवर कंगना राणौत म्हणाली- 'काशीमध्ये कणा कणात महादेव'

दुसरीकडे अंजली दमानियांनी ‘जर भाजपानं पवारांना राष्ट्रपती केलं तर भाजपा-राष्ट्रवादीचं सरकार राज्यात येईल’ अशा आशयाचं ट्वीट करुन या पवार-मोदी भेटीच्या नव्या अर्थाबद्दल एक चर्चा सुरु करबन दिली. पण मूळ मुद्दा हा की पवार-मोदी भेट ही राष्ट्रपतीपदाच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची आहे. अजून एक पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे ती म्हणजे ‘यूपीए’च्या अध्यक्षपदासाठी शरद पवारांचं नाव पुढे येणं. स्वत: पवारांनी आपल्याला त्यात रस नसल्याचं म्हटलं आहे.

आजही त्यांना हा प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा ते म्हणाले की ‘भाजपाविरोधी पक्षांनी एकत्र बैठक करावी असं ममता बॅनर्जींनी म्हटलं होतं. त्यासाठी जे करावं लागेल ते आम्ही करु.’ पण ‘यूपीए’चे अध्यक्ष म्हणजे थेट मोदींना आव्हान देणारा विरोधी पक्षाचा चेहरा असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणूनच भाजपाविरोधी पक्षांची मोट बांधणाऱ्या पवारांची मोदींशी भेट ही महत्त्वाची ठरते.

महाराष्ट्र भाजपाला आणि केंद्रीय यंत्रणांना या भेटीतून संदेश?

थेट नरेंद्र मोदींशी भेट करुन सध्याच्या काळात पवारांनी महाराष्ट्र भाजपा आणि केंद्रीय यंत्रणांनाही संदेश दिला आहे असं म्हटलं जात आहे. गोपीचंद पडळकरांपासून ते देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत सगळ्यांनी पवार यांना लक्ष्य केलं आहे. रोज नवनवी वक्तव्यं येत आहेत. पण थेट मोदींना भेटून पवारांनी त्यांच्याशी असलेल्या संबंधांची आठवण करुन दिली आहे. हा संदेश कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांनाही असल्याचं म्हटलं जात आहे. फडणवीसांचं सरकार असतांना आणि राष्ट्रवादी विरोधात असतांनाही पवार सतत मोदींना भेटायचे. मोदींनी त्यांना गुरु संबोधल्याचाही उल्लेख राष्ट्रवादीकडून वारंवार व्हायचा. पण 2019 च्या सत्ताबदलानंतर जशी कटुता आली तशा भेटी कमी झाल्या. पण मोदींनी एक-दोनदा संसदेत पवारांचा आदरपूर्वक उल्लेख केला होता. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यातल्या भेटीनंतर आज झालेल्या भेटीनं पवार पुन्हा मोदींशी त्यांच्या असलेल्या संवादातून संदेश देत आहेत.