नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत काही राज्यांनी योजनांच्या बाबतीत केलेल्या घोषणांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी टीका केली आहे. घोषित केलेल्या योजना व्यावहारिक नाहीत. या योजनांमुळे आपल्या देशाची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल, अशी भीती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांजवळ व्यक्त केल्याची माहिती मिळत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीला पंतप्रधानांचे सचिव पीके मिश्रा, कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल उपस्थित होते. तसेच वेगवेगळ्या राज्यांचे २४ सचिव देखील या बैठकीला हजर होते.

अधिक वाचा  "मला संघाने कुलगुरू केले, राज्याने नव्हे"-डॉ. शांतिश्री पंडित

तब्बल चार तास ही मॅरेथॉन बैठक चालली. या बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत देशातील वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली. यावेळी दोन अधिकाऱ्यांनी विचार व्यक्त करताना सांगितले की, “एका राज्याने बेजबाबदारपणे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी योजनांची घोषणा केली. मुळात त्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. ”

यावेळी अधिकाऱ्यांनी इतर राज्यांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या अशा प्रकारच्या योजनांची देखील माहिती पंतप्रधानांना दिली.”मुळात या घोषणा टिकू शकत नाहीत. या योजना राबवल्यास आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे राज्याची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल”, अशी भीती त्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

अधिक वाचा  कंत्राटी सफाई कामगांरांचे देशव्यापी स्वाभिमान जागृती अभियान सुरु

या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केलं. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “कोविड-१९ महामारीत सर्व सचिवांनी मिळून एकजुटीने काम केलं. प्रत्येक सचिवाने फक्त आपल्या विभागाचे सचिव म्हणून काम न करता भारत सरकारमधील सचिव म्हणून काम करावं. एक संघ म्हणून काम करावं.”

‘काही चुका असल्यास त्या सरकारच्या निदर्शनास आणाव्यात’, असे आवाहन पंतप्रधान मोदींनी प्रत्येक विभागाच्या सचिवांना केले आहे. सध्या श्रीलंकेत आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. श्रीलंकेमध्ये सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. नुकतेच श्रीलंकन मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी आपापल्या पदाचे राजीनामे दिले आहेत.