मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत एक सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षपद निवडणुकीचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव परत पाठवला आहे. हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असल्याने विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित करु शकत नाही, असे सपष्टीकरण राज्यपालांनी दिलं आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक या अधिवेशनात होणार नाही, असे स्पष्ट संकते आता मिळाले आहेत. विधानसभा अध्यपदाच्या निवडणुकीच्या मुद्द्यावरुन भाजपने (BJP) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. याच गोष्टीचा धागा पकडून राज्यपालांनी निवडणूक प्रस्ताव परत पाठवत निवडणूक पुढे ढकलली आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा तिढा सुटणार, अशी आशा राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडून व्यक्त केली जात होती. पण या निवडणुकीचा तिढा या अधिवेशनातही सुटेल याबाबत राज्य सरकरामधीलच मंत्र्यांच्या मनामध्ये साशंकता होती. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:च काँग्रेस नेत्यांना विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत महत्त्वाची अपडेट दुपारी दिली होती. ही निवडणूक राज्यपालांच्या परवानगी शिवाय होणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस नेत्यांना सांगितलं होतं. त्यानंतर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा प्रस्ताव परत पाठवल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडली आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ही निवडणूक होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण राज्य सरकारचा आवाजी मतदानाबाबतच्या निर्णयावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात टोकाचा संघर्ष बघायला मिळाला होता. विशेष म्हणजे हा संघर्षाची धार आता कमी झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. त्यामुळे राज्यपाल राज्य सरकारच्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला परवानगी देतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण राज्यपालांनी अखेर या निवडणुकीचा प्रस्ताव परत पाठवला आहे.
मुख्यमंत्री आज विधीमंडळात आले तेव्हा मंत्री अशोक चव्हाण, काँग्रसे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि काँग्रेसचे काही आमदार त्यांना भेटायला गेले. त्या भेटीत विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक व्हावी ही मागणी काँग्रेस आमदारांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडून जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेता येणार नाही. विशेष म्हणजे या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारचं शिष्ठमंडळाने तीनवेळा राज्यपालांची भेट घेतली आहे. पण राज्यपालांनी शिष्टमंडळाच्या प्रस्तावाला अद्यापही मंजुरी दिलेली नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यानंतर आता राज्यपालांनी निवडणुकीचा प्रस्ताव पाठवल्याची माहिती समोर आली आहे.