महापालिका निवडणुकांच्या पूर्व तयारीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची एक महत्त्वाची बैठक बुधवारी (2 फेब्रुवारी) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी पार पडली. तर 25 जानेवारीला भारतीय जनता पार्टीची बैठक प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि इतर नेत्यांच्या उपस्थितीत झाली. परंतु दोन्ही पक्षांच्या बैठकीत युती करण्याबाबत अद्याप शिक्कामोर्तब झालेलं नाही. महत्त्वाचं म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे नेते आणि राज ठाकरे यांच्यात ज्या भेटी होताना दिसत होत्या तसंही चित्र सध्या दिसत नाही.

एकाबाजूला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मनसेसोबत युतीची शक्यता स्पष्टपणे नाकारली आहे तर दुसऱ्याबाजूला मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी ‘अजून पूर्णविराम नाही’, ‘शक्यता कायम असतात’ असे विधान बैठकीनंतर केले. यामुळे भाजप मनसेपासून अंतर ठेऊन आहे का? भाजपाच्या आणि मनसेच्या युतीतले अडथळे काय असावेत? याची राजकीय कारणं काय आहेत? हे समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

उत्तर प्रदेश निवडणूक

गेल्या वर्षभरात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. मनसेकडूनही हिंदुत्ववादाचा प्रचार सुरू झाला. त्यामुळे भाजप मनसेशी युती करेल असं चित्र निर्माण झालं होतं.

मनसे आणि भाजपा यांच्या महापालिका निवडणुकीत एकत्र येण्याच्या चर्चा खूप पूर्वीपासूनच आहेत. अगदी राज यांनी सेना सोडली तेव्हापासून. पण त्या केवळ चर्चाच राहिल्या.

आता जेव्हा शिवसेनेनं भाजपाशी काडीमोड घेतला तेव्हापासून मात्र या चर्चांना वास्तवात येण्याचं बळ मिळालं.गेल्या वर्षभरापासून त्यासाठी घडामोडी होताहेत.

राज यांनी पक्षाचा एकप्रकारे रिलॉन्च केला. आक्रमक हिंदुत्ववादी भूमिका घेतली. ध्वज भगवा घेतला. लॉकडाऊननंतर मंदिरं उघडण्यासाठी, अयोध्येला जाण्याची भूमिका घेतली. भाजपाच्या नेत्यांच्या दादरच्या शिवाजी पार्कवर फेऱ्या होऊ लागल्या.

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाची सगळी प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. राज ठाकरेंच्या उत्तर भारतीयांबाबतच्या आंदोलनांमुळे तिथं त्यांच्याबद्दल तीव्र मतं आहेत. अशा स्थितीत भाजपाला उत्तर प्रदेशमध्ये मनसेमुळे नुकसान नको आहे असं दिसून येतं. त्यामुळे तिथली निवडणूक पूर्ण होण्याअगोदर इकडे मनसेशी युती करणं भाजपाला परवडणार नाही. त्यामुळेही अद्याप या युतीसाठी भाजपाकडून विलंब होत असावा अशी एक शक्यता आहे.

अधिक वाचा  धाराशिव लोकसभेत 400 पेक्षा जास्त उमेदवार? प्रशासन अलर्ट मोडवर, गठीत केली समिती

25 जानेवारी रोजी झालेल्या भाजपच्या बैठकीनंतर चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना युतीची शक्यता फेटाळली. ते म्हणाले, “मनसेसोबत युती होणार नाही. हा विषय आमच्यासाठी आणि राज ठाकरेंसाठी संपला आहे. आमच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली नाही.” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणाल्या, “उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड येथे विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार सुरू आहे. मनसे हा अमराठी मंडळींना फारसा न आवडणारा पक्ष असल्याने भाजप सध्या मनसेला दूर ठेवत असावं असं दिसतं.”

यापूर्वी नाशिकमध्ये राज ठाकरे यांनीही या प्रश्नाचं थेट उत्तर टाळलं. ते म्हणाले, ‘भाजप-मनसे युती होणार याची माहिती मलाच नाही, असे सांगत ‘तुमचा सोर्स कोण? ”द हिंदू’ वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी आलोक देशपांडे सांगतात, “उत्तर प्रदेशची निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या या काळात तरी भाजप मनसेसोबत युती करून तो धोका पत्करणार नाही. उत्तर भारतीयांबाबत मनसेची भूमिका आक्रमक होती त्यामुळे प्रचार सुरू असताना भाजप मनसेसोबत युतीचा निर्णय आताच जाहीर करणार नाही.”

युतीचा फायदा कुणाला याची चाचपणी

कोणत्याही दोन राजकीय पक्षांची युती होत असताना दोन्ही पक्षांकडून युतीमुळे आपला फायदा किती आणि कसा होणार याचा विचार प्राधान्याने केला जातो. राजकीय आणि जातीय गणितं सुद्धा पाहिली जातात. अद्याप भाजपा आणि मनसे त्यांच्या स्तरावर सर्वेक्षणं करताहेत की ही युती केल्यानं कोणाचा फायदा होईल. भाजपाच्या बाजूनं प्रश्न हा आहे की मनसेमुळे शिवसेनेची मतं कापली जातील, पण त्यानं भाजपाचे उमेदवार निवडून येतील का? की या युतीचा फायदा मनसेला जास्त होईल?

मनसेला महापालिकांमध्ये जागा वाढवण्याची गरज आहेच, विशेषत: जिथं त्यांची संघटना मजबूत आहे तिथं. जिथं दोन्ही पक्ष मजबूत आहेत त्या भागांमध्ये स्पर्धा अटळ आहे. त्यामुळे नेमका स्वत:ला किती फायदा होईल याचा दोन्ही पक्ष अंदाज घेत आहेत.

अधिक वाचा  ‘वंचित’ची भूमिका काय? महाविकास आघाडीची साथ, स्वतंत्र लढणार की तिसऱ्या आघाडीची स्थापना

मनसेसोबत युती केल्याने शिवसेनेच्या मतांमध्ये विभागणी करता येईल असा तर्क लावला जातो. परंतु प्रत्यक्षात आकडेवारी तसं सांगत नाही असं आलोक देशपांडे सांगतात.

“मनसेच्या स्थापनेपासून असं बोललं जात आहे. सुरुवातीला असं चित्र दिसलं की मनसेमुळे शिवसेनेच्या मतांना फटका बसला पण गेल्या काही गेल्या वर्षांत तशी परिस्थिती राहिली नाही. विशेषत: 2017 च्या मुंबई महापालिका निवडणुकांपासून असं कुठेही दिसलं नाही की मनसेमुळे शिवसेनेची मतं फुटली आहेत किंवा शिवसेनेला नुकसान झालं आहे.” राज्यात शिवसेनेची सत्ता आहे. मुख्यमंत्री शिवसेनेचा आहे. त्यामुळे त्यांचं पारडं मनसेच्या तुलनेत अधिक जड आहे. त्यामुळे शिवसेनेला मनसेमुळे फटका बसेल आणि भाजपला त्याचा फायदा घेता येईल ही शक्यता अधिक धूसर होते असंही ते सांगतात.

महापालिका निकालानंतर एकत्र येऊ शकतात?

एक शक्यता अशीही वर्तवली जात आहे की, आता युती केली नाही तरी महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर हे दोन पक्ष एकत्र येऊ शकतात. ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, “मुंबई महापालिका जिंकायची असेल तर भाजपला सोबत जाता येईल असा एकच पक्ष आहे तो म्हणजे मनसे. पण राज ठाकरेंनी मोदींवर गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये टीका केली ती भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाला मान्य असेल का हा सुद्धा प्रश्न आहे.”

“शिवसेनेवर नाराज असलेला मराठी मतदार हा भाजपपेक्षा मनसेला मत देईल ही शक्यता नाकारता येत नाही. पण सरळ युती होण्यापेक्षा मैत्रीपूर्ण काही बाबी ठरवता येतात का याचा प्रयत्न होऊ शकतो. तसंच गेल्या महापालिका निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर मनसे भाजप एकत्र आली तर कदाचित या पर्यायाचा दोन्ही फायदा होऊ शकतो असं दिसतं. त्यामुळे निकालानंतर युती करण्याचा पर्यायही त्यांच्याकडे आहे,”

मनसे आणि भाजपने आपल्या कार्यकर्त्यांना स्वबळावर लढण्याच्यादृष्टीने काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. भाजपच्या बैठकीत मनसेसोबत युती न करण्याच्या मुद्यावर एकमत झाल्याची माहितीही समोर आली. तर राज ठाकरे यांनीही आपल्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना विविध भागात भेटी देण्यास सांगितलं आहे. भाजप आणि मनसे दोन्ही पक्षांना युती करून निवडणूक लढवण्यापेक्षा स्वबळावर लढल्याचा अधिक फायदा होऊ शकतो असंही मृणालिनी नानीवडेकर सांगतात. त्या म्हणाल्या, “सध्या राज ठाकरे यांची जादू चालत नसली तरी महाराष्ट्रच्या विकासाचं ब्लू प्रिंट मनसेने समोर आणलं होतं. त्यामुळे भविष्यात मनसे हा महाराष्ट्राला आपला पक्ष वाटू शकतो ही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भाजपसारख्या प्रस्थापित पक्षासोबत जाण्यापेक्षा मनसेला स्वबळावर लढणं अधिक फायद्याचं ठरू शकतं असाही विचार पक्षाचा असू शकतो.”

अधिक वाचा  पुणे धरणसाखळीत २८.३९ टीएमसी पाणी; आता ‘टाटा’चा पाण्याचा आधार? उजनी मृतसाठ्याचाही 19TMC वापर

यापूर्वी मनसेकडून पक्षाची प्रतिमा हिंदुत्ववादी करण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसले. तसंच भाजप नेत्यांनीही राज ठाकरेंची भेट घेतली. “मनसे हा शिवसेनेला विरोध करण्यासाठी कार्यरत असलेला पक्ष आहे. त्यामुळे सेनेची सत्ता आल्यानंतर भाजपसाठी शत्रूचा शत्रू हा मित्र असतो यानुसार त्या हालचाली सुरू झाल्या असाव्यात असंही वाटतं.”

 निवडणुका लांबणार?

ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत असं विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही विधेयकावर नुकतीच सही केली. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका कधी होतील हे सांगता येत नाही.

ओबीसी आरक्षणाविना त्या नकोत हे राज्य सरकार आणि भाजपा या दोघांचंही मत आहे. अर्थात त्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. त्यामुळे निवडणुकांची घोषणा होण्यापर्यंतचा काळ दोन्ही पक्षांकडे निर्णय घेण्यासाठी आहे.

कोरोनामुळे मुदत संपूनही नवी मुंबई आणि औरंगाबादसह काही महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यात, तर या वर्षात मुंबईसह, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि इतर महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत.

नवी प्रभागरचना काही शहरांमध्ये होते आहे. त्यामुळेही दोन्ही पक्ष युतीसाठी वेळ लावत असावेत असाही अंदाज बांधला जात आहे. मुंबई महापालिकेतील प्रभागसंख्या वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई महापालिकेत आता 227 ऐवजी 236 प्रभाग असणार आहेत.