भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन सुप्रिम कोर्टाने रद्द ठरवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय देताना नमूद केले की, आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल त्यांना एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळ निलंबित करणं हे सभागृहाच्या कार्यक्षेत्रात नाही. जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात तालिका अध्यक्षांना अपशब्द वापरल्याबद्दल आणि धक्काबुक्की केल्याबद्दल भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.
हे निलंबन असंविधानिक असल्याचं सांगत, निलंबित 12 आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आज (शुक्रवारी) अखेर सुप्रीम कोर्टाने हे निलंबन रद्द केलं. त्यामुळे भाजप आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीसाठी हा धक्का मानला आहे. आता या प्रकरणी महाविकास आघाडी आणि ठाकरे सरकार पुढे काय करणार, याची चर्चा आहे.
‘सुप्रीम कोर्टाचाच निर्णय अंतिम’
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर विधानसभेचे उपाध्यक्ष यावर अंतिम निर्णय देतील असं सरकारमधल्या मंत्र्यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक याबाबत बोलताना म्हणाले, “आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा नाही तर विधीमंडळाचा होता. विधीमंडळाला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष त्यावर अंतिम निर्णय घेतील. कोर्टाचा आदेश आणि विधीमंडळाचे अधिकार याबाबतचा जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल”.
पण सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतरही विधीमंडळाला काही विशेष अधिकार वापरता येतात का? हा प्रश्न समोर येतो. घटनातज्ज्ञ अॅड. उल्हास बापट म्हणतात, “सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय योग्य आहे. कारण आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल निलंबन करण्याचा अधिकार जरी विधीमंडळाला असला तरी मूलभूत तत्वांचा या निलंबनावेळी विचार करणं गरजेचं असतं. दिर्घकाळासाठी जर निलंबन केलं तर त्या मतदारसंघावरही अन्याय होतो. हेच सुप्रीम कोर्टानेही नमूद केलं आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता विधीमंडळाला काहीही करता येत नाही. संविधानाच्या अनुच्छेदाचा अन्वयार्थ लावण्यात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतिम आहे.”
राज्याचे माजी महाधिवक्ते श्रीहरी अणे यांचंसुद्धा याबाबत सारखंच मत आहे. त्यांनासुद्धा हाच प्रश्न विचारला.
त्यावर आणे सांगतात, “विधीमंडळाने घेतलेला निलंबनाचा निर्णयच सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला आहे. एखाद्या आमदारांचा सभागृहात अनुउपस्थित राहण्याचा कालावधी 60 दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. या नियमाचंही उल्लंघन झाल्याचं कोर्टाने म्हटलय.
यात मूलभूत रचनेबाबत अनेक मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित करत 1 वर्षांसाठीचं हे निलंबन बेकायदेशीरपणे करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे या निर्णयात विधीमंडळाला काहीही करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय विधीमंडळाला मान्य करावाच लागेल.” या निर्णयाबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय हे प्रकार लोकशाहीमध्ये कधीच खपवून घेतले जात नाहीत यावर आज सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केलं आहे.”
सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
हे निलंबन केवळ पावसाळी अधिवेशनापुरतं असायला हवं असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचे जस्टीस ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वातील पीठानं जस्टीस सी. टी. रवीकुमार यांच्या साथीनं या प्रकरणी निर्णय दिलाय. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं म्हटलं की, एका वर्षाच्या निलंबनासाठी आणि सदस्याला पुढच्या अधिवेशनातही सहभागी होता येऊ नये यासाठी तशा प्रकारचं ठोस कारण असणं गरजेचं आहे.
अशा प्रकारचं निलंबन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी असू शकत नाही, त्यामुळं हे घटनाबाह्य असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं. एखाद्या आमदाराला सभागृहात अनुपस्थित राहण्यासाठी 60 दिवसांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. ती ओलांडल्यास ती जागा रिक्त होत असते. त्या मर्यादेचंही यात उल्लंघन झाल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय.
एखादी जागा किती काळ रिक्त राहू शकते? जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची मर्यादा त्यासाठी असू शकते. पण आपण लोकशाहीच्या संसदीय मतदारसंघाबाबत बोलत आहोत. त्यामुळं 12 मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं जात नसेल तर हा मूलभूत रचनेला धक्का नाही का? असा सवाल पीठानं उपस्थित केला. निलंबनाचा निर्णय हा केवळ 6 महिन्यांपर्यंत असू शकतो, त्यानंतर तो घटनाबाह्य ठरू शकतो, असं कोर्टानं म्हटलं. पीठानं वकील आर्यमा सुंदरम यांच्या युक्तीवादाचीही दखल घेतली. सदस्यांच्या निलंबनाचा काळ ठरवण्याबाबत नियम करण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला होता.
त्यावर सभागृहाचे नियम हे संविधानाशी सुसंगत असले तरी जास्तीत जास्त कालावधी हा सहा महिन्यांचाच असू शकतो, असं न्यायालयानं म्हटलं. निलंबनाचा निर्णय हा त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयापेक्षाही वाईट आहे, असंही कोर्टानं म्हटलं. कारण या काळात संबंधित मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व कोणालाही करता येत नाही. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी सर्वाच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. यावेळी प्रतिक्रिया देताना त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली.
ते म्हणाले, “बेकायदेशीर काम आम्ही खपवून घेणार नाही. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा याच्याशी संबंध नाही.” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तर निलंबनाच्या निर्णयावेळी तालिका अध्यक्ष असलेल्या भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळाला निलंबनाचे अधिकार होते अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “लोकशाहीत परस्पर आदर करण्याची प्रथा आहे. भाजपनेही आम्हाला निलंबित केलं होतं. मला भाजप आणि कोर्टाला विचारायचं आहे की, राज्यपालांनी अद्याप 12 आमदारांची नियुक्ती केली नाही त्यावर तुम्ही काय बोलणार.”
अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा – नवाब मलिक
या निकालाची प्रत विधीमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय घेतील, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे. “12 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा सरकारचा निर्णय नाही हा विधीमंडळाचा निर्णय होता. विधीमंडळाचे अधिकार आणि न्यायालयाचा आदेश याबाबत जो काही अभ्यास करायचा असेल तो विधीमंडळ सचिवालय करेल आणि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील,” असेही नवाब मलिक म्हणालेत.
निलंबन का झालं होतं?
5 जुलै 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणे, शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आम्ही माफी मागतो, हे प्रकरण संपवावं अशी विनंती केली होती. पण सत्ताधारी पक्षाने त्यांचं न ऐकता आमदारांचं 1 वर्षांसाठी निलंबन केलं. संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, जयकुमार रावल, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया आणि योगेश सागर या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.
