नवी दिल्ली: लग्नानंतर पतीने पत्नीशी जबरदस्तीने संबंध ठेवणे हा बलात्कार होऊ शकत नाही, यासाठी शिक्षाही नाही अशी तरतूद भारतीय कायद्यात आहे. पतीला मिळणारी ही सूट आता संपुष्टात आणली पाहिजे, वैवाहिक बलात्कार हा सर्वात मोठा गुन्हा ठरवावा, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. नुकतेच काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी देखील #Marital Rape असे टॅग करत याविषयी ट्विट केलं आहे. महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. आपल्या समाजात दुय्यम स्थान दिल्या गेलेल्या अनेक धारणांपैकी पत्नीची सहमती ही देखील एक धारणा आहे, असं ट्विट त्यांनी केलं. त्यामुळे वैवाहिक बलात्काराविषयी अधिक जाणून घेऊयात.
लग्नानंतर जबरदस्ती हा बलात्कार नाहीच!
भारतीय कायद्यात मॅरिटल रेप हा कायदेशीर गुन्हा नाही. मात्र हा बलात्कार गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे. मागील वर्षी केरळ हायकोर्टानंही याविषयी महत्त्वाची टिप्पणी केली होती. भारतात वैवाहिक बलात्कारासाठी शिक्षेची तरतूद नाही. तरीही घटस्फोटासाठीचा हा आधार ठरू शकतो, असा निकाल केरळ कोर्टानं दिला होता. मात्र वैवाहिक बलात्कार गुन्हा मानणण्यास तेव्हाही नकार देण्यात आला.
– 2017 मध्येही दिल्ली हायकोर्टाने याविषयी निकाल दिला होता. तेव्हा केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात असे म्हटले गेले की, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवता येणार नाही. असे झाल्यास लग्नसंस्थेसारखी पवित्र संस्था अस्थिर होईल. तसेच पतींना त्रास देण्यासाठीचे हे एक शस्त्र म्हणूनही वापरले जाईल.
धक्कादायक वास्तव काय ?
लग्नानंतर पतीला पत्नीशी संबंध ठेवण्याचा कायदेशीर हक्क मिळतो. मात्र पत्नीची इच्छा नसतानाही असे संबंध ठेवण्यालाही सर्रास मुभा देण्यात आली आहे. दरवर्षी लाखो महिला अशा बलात्कारांना सामोऱ्या जातात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, 29 टक्क्यांपैक्षा जास्त महिला पतीकडून शारिरीक हिंसा किंवा लैंगिक अत्याचाराचा सामना करतात. ग्रामीण भागातील हे प्रमाण 32 टक्के तर शहरातील महिलांचे प्रमाण 24 टक्के असे आहे.
बलात्कार म्हणजे नेमके काय?
एखाद्या महिलेच्या मर्जीशिवाय किंवा तिची परवानगी नसताना शरीरात पुरुषाच्या शरीराचा एखादा अवयव प्रवेशित करण्याला बलात्कार म्हणतात. महिलेच्या खासगी अवयवांना जबरदस्तीने जखमी करण्याला बलात्कार म्हणतात. तसेच ओरल सेक्स हादेखील बलात्काराच्या श्रेणीत येतो. भारतीय दंड संहितेमधील 375 या कलमानुसार, पुढील स्थितींमध्ये बलात्कार मानला जातो.
– महिलेच्या इच्छेविना लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यास
– महिलेला धमकावून तिची परवानगी घेऊन लैंगिक अत्याचार केल्यास
– लग्नाचे अमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्यास
– एखाद्या महिलेची मानसिक स्थिती ठीक नसेल किंवा तिला नशेचे औषध देऊन, सहमती मिळवून संबंध ठेवल्यास
– 16 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलीची सहमती किंवा असहमती असून संबंध ठेवल्यास
बलात्काराच्या आरोपातून पतीला कोणती सवलत?
– कलम 375 मध्येच एक महत्त्वाचा अपवाद देण्यात आला आहे. त्यानुसार, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरत नाही. पत्नी अल्पवयीन असली तरीही पतीने तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार मानला जात नाही. मग त्यास तिची सहमती असो वा नसो.
– कलम 376 मध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. त्यानुसार, बलात्कार करणाऱ्या पतीला शिक्षा मिळू शकते. मात्र पत्नीचे वय 12 वर्षांपेक्षा कमी असेल तरच ही शिक्षा आहे. तिच्यावर बलात्कार झाल्यास दंड किंवा दोन वर्षाची शिक्षा. ही शिक्षा दोघांनाही मिळू शकते.
कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याची तरतूद काय?
महिलांवर कौटुंबिक हिंसाचार झाल्यास त्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी 2005 मध्ये कायदा झाला. मात्र यातदेखील पतीने मर्जीशिवाय केलेला लैंगिक अत्याचार हा क्रूरता मानला गेला आहे. घटस्फोटासाठी हा आधार मानला जाऊ शकतो.
– 11 ऑक्टोबर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या पत्नीसोबत शारिरीक संबंध ठेवणे गुन्हा मानले जाऊ शकते, असेस म्हटले. तसेच अल्पवयीन पत्नीने एका वर्षाच्या आत याविषयी तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे.
इतर देशात कायद्याचं स्वरुप काय?
संयुक्त राष्ट्राच्या Progress of world women 2019-20 नुसार, 185 देशांपैकी फक्त 77 देशांमध्ये वैवाहिक बलात्काराचा कायदा आहे. उर्वरीत 108 देशांतील महिलांना पतीविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे. तर भारतासह इतर 34 देशांमध्ये वैवाहिक बलात्काराचा कायदा अद्याप झालेला नाही.
