मुंबई : राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट धडकली आहे. गुरुवारीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत बैठक पार पडली असून राज्यात कोरोना लशीचा साठा पुरेसा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पण, महाराष्ट्रात लशीचा तुटवडा असल्याचे सांगणारे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर लशींच्या तुटवड्यामुळे राज्याला लसीकरणाची गती वाढवणे शक्य होत नसल्याचे देखील या वृत्तात म्हटले आहे. अशा प्रकारचे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे आणि अपुऱ्या माहितीवर आधारित आहे, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यात कोरोना लशीचा साठा कमी असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. पण, हे वृत्तपूर्णपणे खोटे आहे, असा खुलासाच केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. आज उपलब्ध झालेल्या अहवालानुसार (14 जानेवारी 2022) महाराष्ट्राकडे कोवॅक्सिन या लशीच्या न वापरलेल्या 24 लाखांपेक्षा जास्त मात्रा आहेत. त्याबरोबरच आज लसीच्या 6.35 लाख अतिरिक्त मात्रा प्राप्त झाल्या आहेत. कोविनवर उपलब्ध असलेल्या त्यांच्या साप्ताहिक वापराच्या आकडेवारीनुसार, 15 ते 17 वयोगटातील लाभार्थींना देण्यासाठी आणि खबरदारीची मात्रा देण्यासाठी महाराष्ट्राचा दैनंदिन सरासरी वापर 2.94 लाख मात्रा आहे. त्यामुळे राज्याकडे पात्र लाभार्थींना कोवॅक्सिन या लसीच्या मात्रा देण्यासाठी पुढील दहा दिवस पुरेल इतका साठा उपलब्ध आहे.

अधिक वाचा  शाळेची घाई तिसरी लाट असताना का?; 62 टक्के पालकांची वेगळी भूमिका

त्याशिवाय राज्याकडे कोविडशील्ड या लशीच्या वापर न झालेल्या आणि शिल्लक असलेल्या सुमारे 1.24 कोटी मात्रा आहेत. त्यांचा दिवसाला सरासरी 3.57 लाख मात्रांचा वापर विचारात घेतला तर हा साठा लाभार्थींना लसी देण्यासाठी 30 दिवसांपेक्षाही जास्त दिवस पुरेसा ठरू शकतो.

त्यामुळेच प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त वस्तुस्थितीला धरून नाही आणि महाराष्ट्रात शिल्लक असलेल्या साठ्याचे आणि वापर न झालेल्या कोविड लसींच्या मात्रांचे वास्तविक चित्र प्रदर्शित करत नाही, असं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लसीकरण कायदेशीर बंधनकारक करावं का यासाठी केंद्राकडे लेखी मागणी

दरम्यान, कोरोना प्रतिबंधक लस कायदेशीर बंधनकारक करण्यासंदर्भातील 100 टक्के लसीकरण करण्याच्या दृष्टीने घर घर दस्तक आणि मिशन कवच कुंडलच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहे मात्र काही लोक अद्यापही लशीच्या विरोधात आहेत. गाव पातळीवर आशा वर्कर्स अशा लोकांची यादी तयार करत असून लसीकरण बंधनकारक नसून एच्छिक असल्याचं हा परिणाम आहे. 100 टक्के लसीकरण करायचं असेल तर लशीला विरोध करणाऱ्या लोकांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार लस बंधनकारक करता येईल का, अशी लेखी विचारणा केंद्राकडे केल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जालन्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.