राज्यातील एसटी सुरू झाली पाहिजे, यासाठी (10 जानेवारी) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कृती समितीची बैठक झाली. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्याचं आवाहन करण्यात आले. एसटी सुरू करुन प्रवाशांचे हाल थांबले पाहीजेत यावर सर्वांचं एकमत असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आले. त्याचबरोबर अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते हा संप चिघळवत असल्यामुळे त्यांच्या जागी कृती समितीने अॅड. सतिश कामत यांची नेमणूक केली आहे.

कर्मचारी संपावर ठाम?

“आम्ही संपात नाही तर, आम्ही दुखवट्यात आहोत. आमच्या एसटीच्या 70 कर्मचारी बांधवांनी आत्महत्या केली आहे. मी एसटीमध्ये 12 वर्षे काम करतेय. “मला 14 हजार पगार मिळतो. तो ही अनेकदा वेळेवर मिळत नाही. काय करायचं? आमचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होईपर्यंत आम्ही संप सुरूच ठेवणार… ” औरंगाबादच्या आगारात वाहक म्हणून काम करणाऱ्या मंदाकिनी कर्‍हाड सांगत होत्या. 10 नोव्हेंबरपासून आझाद मैदानावर सुरू झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप दोन महिन्यांनंतरही सुरूच आहे. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमुळे आझाद मैदानावर 5-6 कर्मचारी आहेत.

बाकी कर्मचारी हे आपआपल्या गावी निघून गेले आहेत. पण हे कर्मचारी आजही कामावर रूजू झालेले नाही. अनेक एसटीची आगारं बंद आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. यासाठी आता एसटीने कंत्राटी पद्धतीने चालक भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात जाहीरातही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

अधिक वाचा  आता वाहन खरेदी आणि हस्तांतरण बाबत नागरिकांना मोठा दिलासा

महामंडळाच्या 31 विभागासाठी सेवानिवृत्त किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या चालकांना कंत्राटी पद्धतीवर येण्याची इच्छा असलेल्यांना रूजू होण्यासाठीच आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे संपात असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचं काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला.

‘आम्ही नाही घाबरत’

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल आगारामध्ये चालक म्हणून काम करणारे कृष्णा कोरे सांगतात, “जर सरकार आम्ही संपात असताना सरकार कंत्राटी कर्मचार्‍यांना भरती करून एसटी सुरू करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते नैसर्गिक न्यायाच्या विरूद्ध आहे. “पण आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे. त्यामुळे सरकारने आमच्या जागी कंत्राटी कामगार भरती करो किंवा काहीही आम्ही नाही घाबरत. आमची लढाई सुरूच राहणार,” कोरे सांगतात. ते पुढे म्हणतात,” आमची लढाई ही आता सरकारशी उरलेली नसून ती संविधानिक आहे. आमचे एसटीचे हजारो कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आजही संपात सामिल आहेत आणि विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही. “त्यामुळे सरकारने अजून काहीही कारवाई केली तरी आम्ही मागे हटणार नाही. आम्ही कोणत्याही कारवाईला घाबरत नाही,” कोरे ठामपणे सांगतात.

अधिक वाचा  नाना पटोलेंचे मानसिक संतुलन हरपले, वेड्यांच्या इस्पितळात भरती करा- चंद्रशेखर बावनकुळे

नेतृत्वाविनाही संप सुरूच

दिवाळीच्या दरम्यान हा संप सुरू झाल्यानंतर त्याचं नेतृत्व भाजपचे नेते सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी केलं. त्यानंतर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची 3% वार्षिक वेतनवाढ, 28% महागाई भत्ता आणि 10 तारखेच्या आत पगार मिळणार असल्याची घोषणा केली.

या घोषणेनंतर भाजप नेते सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर या दोघांनीही या संपातून माघार घेतली. मग या संपाचे नेतृत्व एसटी महामंडळ कनिष्ठ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर यांच्याकडे गेले. संपकरी कर्मचार्‍यांवर केलेल्या कारवाया मागे घेण्याच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या. तेव्हा अजय गुजर यांच्या संघटनेनेही या संपातून माघार घेतली. त्यामुळे आता संपात कोणतीही संघटना उरलेली नाही. या संपाला नेतृत्व नसल्यामुळे कोणाशी चर्चा करायची हा प्रश्न सरकारसमोर वारंवार समोर येतो.

काही काळासाठी गुणरत्न सदावर्ते यांनीही हे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला. ‘पण नेतृत्व करण्यापेक्षा एसटी कर्मचाऱ्यांची चूल बंद पाडण्यासाठीच सदावर्ते यांनी प्रयत्न केल्याची’ प्रतिक्रिया कृती समितीने दिली आहे.

अधिक वाचा  विद्यापीठ आणि महाविद्यालये ऑफलाईन सुरू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव

संपात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, “आता यात कोणत्याही संघटना नाहीत. याआधी आलेल्या सर्व संघटना आम्ही अरबी समुद्रात विसर्जित केल्या आहेत. आता या संपात फक्त एसटी कर्मचारी आहेत.”

11 हजारांहून अधिक कर्मचारी निलंबित

हा संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्यास वारंवार सांगूनही संपात सहभागी झाल्याबद्दल एसटी महामंडळाकडून आतापर्यंत 11024 कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर 3826 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. विलीनीकरणाचा विषय हा कोर्टात आहे. एसटीचं विलीनीकरण शक्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी कोर्टाने त्रिसदस्यीय समिती नेमून त्यासंदर्भातला अहवाल एक वर्षाच्या कालावधीत देण्यास सांगितले आहे. “हा अहवाल जो काही येईल तो आम्हाला मान्य असल्याचं” परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले आहे.

याउलट विधिमंडळात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र “एसटी कर्मचार्‍यांनी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण हा विषय डोक्यातून काढून टाकावा. ते शक्य होणार नाही,” असं म्हटलं होतं. त्यामुळे आता एसटी कर्मचाऱ्यांचे हा संप मिटणार की अजून चिघळणार हे बघणं महत्त्वाचं असेल.