पुणे- पुणे जिल्हा परिषदेअंतर्गतच्या खासगी अनुदानित शाळांमधील बेकायदा शिक्षक भरतीत कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. या भरतीत ‘टीईटी’पेक्षाही मोठा घोटाळा झाल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे. यामुळे या शिक्षक भरतीचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी काही व्यक्‍तींनी नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर केली आहे.

शिक्षक भरतीला बंदी असतानाही बनावट कागदपत्रांद्वारे मोठ्या प्रमाणात शिक्षक भरती झाली होती. याप्रकरणी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या आदेशानुसार विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांनी ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. त्यावर पोलिसांनी 28 जणांवर गुन्हे दाखल केले होते. यात 5 अधिकाऱ्यांसह, मुख्याध्यापक, संचालक, शिक्षक आदींचा समावेश होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने हा तपास हाती घेऊन छापेमारी केली. यात महत्त्वाचे पुरावेही पोलिसांच्या हाती लागले होते.

अधिक वाचा  धनुष-ऐश्वर्याच्या घटस्फोटानंतर अभिनेत्याचे वक्तव्य; ‘घटस्फोट हे मृत्यूपेक्षाही ....

अधिक तपास करण्यासाठी आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने ती नाकारली. यामुळे काही महिन्यांपासून तपासाला ब्रेक लागलेला आहे.

दरम्यान बहुसंख्य शाळांमध्ये शासनाची नियमावली धुडकावून सर्रासपणे शिक्षक भरती करण्यात आलेली आहे. संच मान्यता, शिक्षक भरतीचे रोस्टर, भरतीची जाहिरात, निवड समितीचा निर्णय, शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी, शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी या सर्वच कागदपत्रांमध्ये लाखो रुपयांच्या उलाढाली व बऱ्याचशा ‘भानगडी’ करुनच शिक्षक भरती झालेली आहे. बेकायदा शिक्षक भरतीबाततच्या तक्रारी वाढत गेल्या असल्या तरी त्याची गांभीर्याने सवीस्तर चौकशी करण्यासाठी अद्यापही शिक्षण विभागाने धाडस दाखविल्याचे आढळून येत नाही.

अधिक वाचा  ओमिक्रॉनवर येत आहे पुण्यात पहिली स्वदेशी लस

शासनाने परवानगी द्यावी

‘टीईटी’च्या निकालात फेरफार करुन अपात्र उमेदवारांना पात्र करण्यात आल्याची बाब तपासात उघड झाली आहे. यातील कोट्यवधींचे घबाड अधिकाऱ्यांकडे सापडले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा कसून तपास सुरू ठेवला आहे. याचे धागेदोरे हे बेकायदा शिक्षक भरतीपर्यंत जाण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, शासनाने या शिक्षक भरतीची चौकशी करण्यास आर्थिक गुन्हे शाखेला परवानगी देण्याची गरज आहे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.