नवी दिल्ली : OBC आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना 27 टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास (OBC Reservation) घटकाला 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणालाही न्यायालयाने ग्रीन सिग्नल दाखवला आहे.

दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया रखडली आहे. ही प्रक्रिया लवरकच सुरु व्हायला हवी, असे मत नमूद करत या प्रकरणावर शुक्रवारी निर्णय देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार कोर्टाने आज निर्णय दिला आहे. या निकालाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले होते.

अधिक वाचा  Tecno चा 6 हजारांच्या रेंजमध्ये नवीन स्मार्टफोन लाँच

आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाला आरक्षण ( Other Backward Class (OBC) द्यायचे असेल तर 2.5 लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा असायला हवी, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकीलांनी न्यायालयात मांडली होती. केंद्र सरकारने कोणताही अभ्यास न करता आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकासाठी 8 लाखांची उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकासाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करायची असेल तर ती सिन्हो समितीच्या उत्पन्न निकषानुसार करायला हवी, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.