केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ४६ व्या जीएसटी परिषद बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेने १७ सप्टेंबरला झालेल्या आधीच्या बैठकीत कपड्यांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय या बैठकीत स्थगित केला आहे. यामुळे फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत कपड्यांवरील ५ ते १२ टक्क्यांची जीएसटी दरवाढ पुढे ढकलली आहे. मात्र, दुसरीकडे चप्पल आणि बुटांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात चप्पल आणि बुटांच्या किमती वाढणार आहे.

कपडे आणि चप्पल-बुटांवरील जीएसटी वाढीला अनेक राज्यांचा विरोध

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत तामिळनाडू, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांनी कपडे आणि चप्पल बुटांवर जीएसटी वाढीच्या निर्णयाला विरोध केला. यामुळे अखेर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कपड्यांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत स्थगित करावा लागला. असं असलं तरी चप्पल आणि बुटांवरील जीएसटी दरवाढ अद्याप कायम आहे. त्यामुळे याचा परिणाम नव्या वर्षात चप्पल बुटांच्या किमतीवर पाहायला मिळणार आहे.

अधिक वाचा  i phone SE 3 भारतीय बाजारपेठेत लवकरच दाखल होणार

सध्या कपड्यांवर किती जीएसटी?

सद्यस्थितीत देशात मानवनिर्मित फायबरवर (MMF) १८ टक्के जीएसटी दर आहे. एमएमएफ यार्नवर १२ टक्के आणि कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी दर आहे. मात्र, सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या मागील जीएसटी बैठकीत कपडे आणि चप्पल बुटांच्या जीएसटी दराच्या रचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता.

नव्या वर्षांपासून चप्पल-बुट महागणार

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत १ जानेवारी २०२२ पासून सर्व फुटवेअरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा दर सर्व किमतीच्या वस्तूंसाठी सारखाच असेल. त्यामुळे तुमची चप्पल अथवा बूट १०० रुपयांचे असो की १००० रुपयांचे त्या सर्वांवर १२ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. चप्पल बुटांचा जीएसटी दर कमी करण्यावर पुढील बैठकीत निर्णय होईल असंही सांगण्यात आलं आहे.