राज्य निवडणूक आयोगाने ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, अमरावती, अकोला व नागपूर महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२२ नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गा (OBC) च्या जागा सर्वसाधारण करुन निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना सुधारीत आदेश देऊन बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार (त्रिसदस्यीय) प्रभाग रचनेचे कच्चे प्रारूप तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील विविध नियोजित सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रभाग रचनेचे कच्चे प्रारूप तयार असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी लेखी राज्य निवडणूक आयोगास कळविले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात सदर प्रस्तावांचे सादरीकरण करण्यात आले. सादरीकरणानंतर सदर प्रस्तावामध्ये राज्य निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार काही दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या होत्या. शासनाने दि. १५ डिसेंबर, २०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका (प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप करणे आणि त्या जागा चक्रानुक्रमे फिरविण्याची पध्दत) नियम, २०२१ अन्वये बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार (त्रिसदस्यीय) आरक्षण कशा पध्दतीने निश्चित करावे हे सांगितले आहे. सदर नियमाच्या नियम क्र. ७ मध्ये अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण महिला यांचे वाटप करण्याची पध्दत विहित केलेली आहे.

अधिक वाचा  पुणे पोलीस कर्मचारी कोरोनाच्या कचाट्यात 61 कर्मचारी बाधित...

मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालयामधील रिट याचिका क्र. ८४१ / २०२१, विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६ / २०२१ व रिट याचिका क्र. १३१६ / २०२१ मध्ये दि. १५/१२/२०२१ रोजी झालेल्या निर्णयानुसार जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करत नाही; तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक / पोटनिवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा (open) सर्वसाधारण करुन निवडणुका घेण्याचे आदेशित केले आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत (OBC) नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता कोणत्याही जागा देता येणार नाही असेही स्पष्टपणे राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका आयुक्तांना कळवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५/१२/२०२१ रोजी झालेल्या निर्णयानुसार निकालाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध देण्याच्या दृष्टीने आरक्षण सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चितीकरिता सुधारीत आदेश दिले आहेत.

अधिक वाचा  थंडीचा उत्तर भारतात कहर; पुण्यातही तापमान 10 अंश

मा. राज्य निवडणूक आयुक्त यांचा आदेश

Page number – 2

सदर आदेशानुसार प्रारुप प्रभाग रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन दिलेल्या वेळापत्रकानुसार राज्य निवडणूक आयोगास संबंधित उपायुक्त (निवडणूक) यांनी व्यक्तिश: उपस्थित राहून मान्यतेकरिता सादर करावा असे आदेशही देण्यात आले आहेत.