महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे आणि आज सर्वाचं लक्ष असेल ते विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवर. कारण ह्याच निवडणुकीवरून राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार यांच्यात नवा संघर्ष उभा राहिलाय. विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीसाठी ठाकरे सरकारनं राज्यपालांची रितसर परवानगी मागितलीय पण राज्यपालांनी निवड प्रक्रियेवर बोट ठेवत सरकारला कायद्यातल्या त्रुटी दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. पण तो अधिकारच राज्यपालांना नसल्याची भूमिका ठाकरे सरकारनं घेतलीय. ह्या सगळ्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्षांची आजच्या निवडीचं काय होणार याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

नेमकं काय होईल?

राज्यपालांनी जरी निवड प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला असला तरीसुद्धा निवडणूक रद्द करावी अशी कुठलीही सुचना राज्यपालांनी दिली नसल्याचं ठाकरे सरकारच्या टॉपच्या मंत्र्यांचं म्हणनं आहे. त्यावरचा संभ्रम दूर करण्यासाठी आज शेवटच्या दिवशी निवडणूक घ्यावी की नाही अशी विचारणा सरकारनं राज्यपालांकडे केल्याचं समजतं. त्यावर राज्यपाल काय उत्तर देतात याची सरकारला प्रतिक्षा आहे. पण राज्यपालांनी काहीच कळवलं नाही तर ठरल्याप्रमाणे आज निवडणूक पार पडेल अशी सरकारच्या वतीनं शक्यता वर्तवली जातेय.

अधिक वाचा  ठाकरे पुन्हा टॉप-५ मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत; मोदींची लोकप्रियताही कायम

राज्यपालांचा आक्षेप कशावर?

विधानसभा अध्यक्षाचं पद हे गेल्या 10 महिन्यांपासून रिकामं आहे. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला आणि ते काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. त्यानंतर हे पद भरण्यात यावं अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळानं राज्यपालांकडे केली. त्यांनीही सरकारला विधानसभा अध्यक्ष लवकर निवडा असं पत्रं पाठवलं. पण राज्य सरकारनं त्यावर काही घाई केली नाही. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षाची निवड होईल असं होत असतानाच सरकारनं गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी मतदानपद्धतीनं निवड करण्याची घोषणा केली. कायद्यात तशी दुरुस्ती केली. ही दुरुस्ती बेकायदेशीर असल्याचं भाजपाचं म्हणनं आहे. राज्यपालांनीही कायद्यातला हा बदल चुकीचा असल्याचं सरकारला कळवलंय. त्यावरुनच राज्य सरकार विरुद्ध ठाकरे सरकार असा नवा संघर्ष उभा राहिलाय.

अधिक वाचा  अभिजीत बिचुकलेने सलमान खानवर साधला निशाणा; म्हणाले

आघाडी सरकारची भूमिका काय?

राज्यपालांनी कायद्यातल्या त्रुटी दाखवून दिली तरीसुद्धा लोकसभेच्या सभापतीची निवडही आवाजी पद्धतीनेच होते असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलंय. तर विधानसभेनं कायदा पास केलाय, त्यामुळे तो बेकायदेशीर कसा अशी भूमिका ठाकरे सरकारचे मंत्री घेतायत.