निवडणूक कायदा (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्यसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे आधारला मतदान ओळखपत्राशी लिंक करणं हा होता. विरोधकांच्या प्रचंड विरोधानंतरही हे संशोधित विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आलं आहे.

सोमवारी हे विधेयक कायदेमंत्री किरेन रिजीजू यांनी लोकसभेत सादर केलं. अवघ्या 20 मिनिटांमध्ये आवाजी मतदानानं ते मंजूर करण्यात आलं. दुपारी 2 वाजून 47 मिनिटांनी ते विधेयक सादर झालं आणि 3:10 मिनिटांनी ते मंजूर करण्यात आलं.

हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडं पाठवलं जावं आणि त्याठिकाणी अशा प्रकारे आधारला मतदार ओळखपत्राशी जोडणं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार गोपनीयतेच्या अधिकाराचं हनन ठरत नाही का? याचा अभ्यास केला जावा, अशी विरोधकांची मागणी होती.

पण विरोध झाल्यानंतरही आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ही विधेयकं मंजूर झालेली असून राष्ट्रपतींची सही होताच त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल.

विधेयकात नेमकं काय?

निवडणूक कायदा (संशोधन) विधेयक 2021 अंतर्गत लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी काही प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. त्यात एकूण चार बदलांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, आधारला मतदान ओळखपत्राशी लिंक करणं हे आहे.

पहिला बदल – मतदान यादीमध्  नाव समाविष्ट करण्यासाठी आता अधिकाऱ्याकडे जाणाऱ्याला अधिकारी त्या व्यक्तीची ओळख पटण्यासाठी आधारची मागणी करू शकतात. जर आधीपासूनच नाव मतदार यादीत असेल तरीही आधारची मागणी केली जाऊ शकते. त्यावरून संबंधित व्यक्तीची ओळख पटवली जाऊ शकेल.

मात्र, दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीनं आधार दिलं नाही तर त्याचं नाव मतदार यादीतून हटवलं जाणार नाही. ती व्यक्ती केंद्र सरकारनं जारी केलेले दुसरे ओळखपत्र किंवा दस्तऐवज दाखवू शकतो.

याचा अर्थ म्हणजे तुमचं आधार आता मतदार ओळखपत्राशी लिंक केलं जाईल. त्यामुळं तुमच्या बायोमेट्रिक माहितीवरून मतदार यादीमध्ये तुमची ओळख पटवली जाईल.

दुसरा बदल – हा बदल मतदान केंद्रांच्या परिसरांबाबत आहे. या परिसराचा वापर आता मतमोजणी, मतदान यंत्र आणि मतदानाचं साहित्य ठेवण्यासह सुरक्षा दलातील कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी केला जाऊ शकेल.

तिसरा बदल – यात मतदार यादीत नाव दाखल करण्याच्या तारखेचा संबंध आहे. आतापर्यंत एखादा व्यक्ती त्या वर्षीच्या 1 जानेवारीनंतर 18 वर्षांचा होत असेल तर त्याला यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाटी पुढच्या वर्षीच्या 1 जानेवारीपर्यंत थांबावं लागत होतं. आता मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी चार तारखा निश्चित केल्या आहेत. 1 जानेवारीबरोबरच 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर. म्हणजे वर्षातून चार वेळा मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची संधी मिळेल.

अधिक वाचा  बाणेर येथून अपहरण झालेला 'डुग्गू' अखेर सापडला

चौथा बदल – हा बजल जेंडर न्यूट्रल शब्दाबाबत आहे. संशोधनानंतर आता ‘वाइफ’ म्हणजे पत्नी ऐवजी ‘स्पाऊस’ शब्दाचा वापर होईल.

नव्या विधेयकात असलेले हे चार बदल आहेत. यापैकी आधार आणि मतदार ओळखपत्र यांला लिंक करण्याचा मुददा महत्त्वाचा असून विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते याला विरोध करत आहेत.

विरोधकांचा आक्षेप काय?

या विधेयकावर सखोल चर्चा आवश्यक असल्याचं विरोधी पक्षांचं मत आहे. त्यासाठी प्रत्येक पैलूवर गंभीर चर्चा व्हावी म्हणून, ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली जात आहे.

तसंच हे ज्या पद्धतीनं मंजूर करण्यात आलं, त्यावरही आक्षेप घेतला जात आहे. पक्ष आणि कार्यकर्त्यांच्या मते एवढं महत्त्वाचं विधेयक हे आवाजी मतदानानं मंजूर करणं योग्य नाही. विरोधी पत्र उभे राहून घोषणाबाजी करत असताना हे आवाजी मतदान घेण्यात आलं.

लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. “आम्ही या बिलाला विरोध करतो. याचा अभ्यास करण्यासाठी ते संबंधित स्थायी समितीकडे पाठवावं. कारण हे विधेयक लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं हनन करणारं आहे. यामुळं मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नाव याद्यांमधून वगळली जाऊ शकतात. त्यामुळं ते स्थायी समितीकडे पाठवण्याची आमची मागणी आहे.”

आधार हे नागरिकतेचं नव्हे तर केवळ निवासाचं प्रमाण आहे. आपल्या देशात केवळ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे. तुम्ही एखाद्याला मतदार ओळखपत्रासाठी आधार मागितलं, तर नागरिक नसलेल्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्याचा धोका निर्माण होईल, असं काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी याचा विरोध करताना म्हटलं.

एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी हा प्रकार सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. हे विधेयक सभागृहाच्या अख्त्यारीतील नसून पुट्टस्वामी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं घालून दिलेल्या कायद्याच्या मर्यादांचं उल्लंघन करणारं आहे. मतदार ओळखपत्र आधारला जोडल्यामुळं पुट्टस्वामी प्रकरणात उल्लेख असलेल्या वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकाराचं हनन होईल, असं ते म्हणाले.

सरकारची भूमिका

लोकसभेमध्ये विधेयक सादर करताना किरेन रिजीजू यांनी हा कायदा सुप्रीम कोर्टाच्या आधारच्या निर्णयाच्या नुसारच आहे, असं म्हटलं. नव्या संशोधनामध्ये विविध निवडणूक सुधारणांचा समावेश आहे. त्यावर दीर्घकाळापासून चर्चा होत आलेली आहे. या विधेकयात एक तरतूद आहे, त्यानुसार मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी नवीन अर्जदाराला आधार क्रमांक विचारला जाऊ शकतो. पण एखाद्याला आधार द्यायचं नसेल तर तो व्यक्ती दुसरं ओळखपत्रही देऊ शकतो.

मतदार यादीबरोबर आधारला लिंक केल्यास निवडणुकीसंबंधी डेटाबेसच्या मोठ्या समस्येवर तोडगा निघेल. त्यामुळं डेटा डुप्लिकेशन राहणार नाही. अनेकदा एकाच व्यक्तीचं नाव एकापेक्षा अधिक ठिकाणच्या मतदार यादीत समाविष्ट असतं. हे विधेयक अचानक आणलेलं नसून यापूर्वीच विरोधी पक्षांनी यावर चर्चा केली आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

अधिक वाचा  सोमवारपासून पुन्हा शाळा सुरु होण्याची शक्यता - वर्षा गायकवाड

‘मतदारांची नावं वगळण्याची भीती’

ही सुधारणा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसारच असल्याचं सरकारचं म्हणणं असलं तरी, यामुळं भविष्यात मतदारांसंबंधी डेटा बेस अधिक चांगला होईल, मात्र तज्ज्ञांचं याबाबतचं मत वेगळं आहे. “मतदार यादीत डुप्लिकेशनची अडचण आहे हे सत्य आहे. मात्र, हे विधेयक अचानक आणल्याने आणि याला अगदी कमी कालावधीत दोन्ही सभागृहात मंजूर करणं हे चिंता वाढवणारं आहे. मी याच्याशी सहमत नाही,” असं असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मचे प्रमुख मेजर जनरल अनिल वर्मा बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.

“सर्वात मोठा धोका मास डिफ्रेंचाइजमेंट म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर लोकांची नावं मतदार यादीतून कापली जाण्याचा आहे. सुप्रीम कोर्टानं आधारबाबत निर्णय दिला होता, त्याचवेळी मतदार ओळखपत्र आणि आधार एकमेकांशी जोडणं अनिवार्य नसल्याचं म्हटलं होतं. कारण सरकारनं 2015 पासूनच लिंक करायला सुरुवात केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ते थांबवण्यात आलं होतं. यूआयडीएआयनंही आधार डेटाबेसमध्ये कमतरता असल्याचं मान्य केलं होतं. विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

जनरल अनिल वर्मा यांनी उदाहरणासह ते समजावून सांगितलं. “2018 मध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा निवडणुका झाल्या. याठिकाणी आधी मतदार ओळखपत्र आणि आधार लिंक करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं होतं. पण निवडणुका झाल्या तेव्हा दोन्ही राज्यांमधल्या जवळपास 50 टक्के लोकांची नाव मतदार यादीतून गायब होती, आणि त्यांना मतदान करता येत नव्हतं. ”

लिंकिंगसाठी एका सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला असून त्यामुळंच नावं गायब झाली असल्याचं, तेव्हा तेलंगणाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले होते.

विधेयक कोर्टाच्या निर्णयानुसार नाही’
“निवडणूक कायदा (संशोधन) विधेयक सुप्रीम कोर्टाच्या पुट्टस्वामी प्रकरणी दिलेल्या निर्णयानुसारच असल्याचं कायदेमंत्री सांगत आहेत. पण ते चुकीचं आहे. सरकारनं ते सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे दिलेले नाहीत,” असं बीबीसीबरोबर बोलताना प्रसिद्ध वकील आणि इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अपार गुप्ता म्हणाले.

“हे विधेयक आणण्याचा उद्देश मतदार यादी अधिक चांगली आणि सटिक बनवणं हा आहे. पण त्यासाठी रहिवासी असलेल्याच्या आधारे तयार करण्यात आलेलं आधार ओळखपत्र हे नागरिकतेच्या आधारे तयार केलेल्या मतदार ओळखपत्राशी जोडलं जात आहे. हे दोन्ही लिंक केल्यानं फॉल्टी डाटाबेस तयार होईल.”

“ज्या राज्यांनी निवडणुकीमध्ये हे लिंक केले आहेत, त्याठिकाणी काहीतरी गोंधळ झाल्याचं दिसून आलं आहे. तेलंगणामध्ये लाखो लोकांची नावं मतदार यादीत नसल्यानं त्यांना मतदानाचा अधिकारच वापरता आला नव्हता.

अधिक वाचा  झुंज चे अध्यक्ष राजू हिरवे राष्ट्रीय युवा चेतना पुरस्काराने सन्मानित

मतदारांच्या राजकीय प्रोफाईलिंगची भीती’
काही तज्ज्ञांच्या मते, जर आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्यात आलं तर राजकीय पक्ष मतदारांचं राजकीय प्रोफायलिंग करू शकतात. म्हणजे ते कोणत्या भागातील आहेत, धर्म, जात आणि कोणत्या पक्षाप्रती त्यांचा ओढा आहे, अशा पद्धतीनं. निवडणुकीच्या नियोजनात पक्षांना त्याचा फायदा होईल.

अपार गुप्ता यांनी यापूर्वी असं झाल्याचं उदाहरण दिलं. “पुद्दुचेरीमध्ये या लिंकिंगमुळं पॉलिटिकल प्रोफायलिंगचं प्रकरण समोर आलं होतं. त्यानंतर मद्रास हायकोर्टाने या प्रकरणी हस्तक्षेप केला होता.”

पुद्दुचेरीमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची माहिती लीक झाली होती. पक्षांनी याठिकाणी मतदारांच्या क्रमांकांच्या आधारे त्यांना व्हाट्सअॅप ग्रुपमध्ये जोडलं जाण्यासाठी लिंक पाठवायला सुरुवात केली होती. त्यानंतर मद्रास हायकोर्टाने सहा आठवड्यांचा वेळ देत यूआयडीएआयला सर्वकाही सुधारण्यास सांगितलं होतं.

अपार यांच्या मते, आधारला लाभकारी योजनांसाठी वापरलं जावं असं सुप्रीम कोर्टानं निर्णयात स्पष्टपणे म्हटलं होतं. तसंच याचा वापर अत्यंत मर्यादीत असावा असंही म्हटलं होतं. आधार कायद्यातही याला लोक कल्याणकारी सेवांसाठीच असल्याचं म्हटलं आहे.

जनरल अनिल वर्मा अपार गुप्ता यांच्या मताशी सहमती दर्शवतात. “आधारला बँक अकाऊंट किंवा मोबाईल नंबरशी जोडणं अनिवार्य नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं, असं ते म्हणाले.”

“तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशात 7 कोटी मतदारांचा डेटा लीक झाल्याचं 2019 मध्ये समजलं होतं. तेलुगू देशम पार्टीने याचा वापर करत पॉलिटिकल प्रोफायलिंग करत निवडणुकीती तयारी केली. लिंक झाल्यामुळं निवडणूक आयोगाकडे असलेला डेटाबेस राजकीय पक्ष वापरतील.

‘निवडणुकीवर परिणाम होईल’
अपार यांच्या मते, भूतकाळातली उदाहरणं पाहिलं तर मतदारांची नावं यादीतून वगळली गेली तर त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर होईल.

“मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची प्रक्रिया बदलली गेली तर यामध्ये मतदारांना अनेक अडचणी निर्माण होतात. विशेषतः सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोंदणी करता येत नाही,” असं ते म्हणाले.

“2019 मधील नॅशनल इकॉनमिक सर्व्हेच्या रिपोर्टनुसार आधारशी संलग्न योजना, राशन आणि पीडीएसचा लाभ किमान 12 टक्के योग्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचतच नाही.”

“विचार करा, गरीब आणि सामाजिक स्तरावर मागास असलेले लोक ज्यात अल्पसंख्याकांचाही समावेश आहे, ते या नव्या नियमामुळं मत देऊ शकले नाही, तर त्याचा कोणत्याही राज्यावर किंवा मतदारसंघावर किती परिमाण होईल. साधारणपणे विजयी उमेदवार आणि जिंकणारा उमेदवार यांच्यात 2-4% टक्के मतांचा फरक असतो. पण जर लाखो नावं यादीतून वगळली गेली तर त्याचा नक्कीच देशाच्या आणि राज्याच्या निवडणुकांवर परिणाम होईल.”