परवाच्या दिनांक 23 डिसेंबरच्या मुंबईतील वंचित बहुजन आघाडीच्या मोर्चातील प्रमुख दोनचं मागण्या आहेत,पण त्या ओबीसींच्या जीवन मरणाशी निगडित आहेत. एक ओबीसींची राष्ट्रीय जनगणना करणे आणि राज्यांने इम्परिकल डेटा देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून मुदत वाढ मिळवून घेणे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाचे कलम 340 अन्वये ओबीसीं साठी जीघटनात्मक तरतूद करून ठेवली,ज्यांमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी मागासवर्गीय आयोगाची राष्ट्रपतीच्या निगराणी खाली (आयोग) नेमणे.त्या योगे सर्वेक्षण करणे, आणि राष्ट्रपती च्या माध्यमातून ते संसदेच्या पटलांवर ठेवणें. त्यामुळेचं मंडळ कमिशननियुक्त करण्यात आले. त्यांच्या ओबीसींसाठी शिफारशी आल्या, त्या संसदेने मान्य केल्या.सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊनसुनावणी नंतर (हेअरिंग) नंतर 9 ऑगस्ट 1992 पासून 52%ओबीसींना 27%आरक्षण शैक्षणिक संस्थात आणि नौकऱ्यात आले.त्याचा फायदा राजकीय आरक्षणांसह देशांतील व राज्यांतील लाखो ओबीसींना झाला.

अधिक वाचा  राष्ट्रगीत सुरू अन् विराटचे ‘लाजिरवाण’ कृत्य; ”तू पाकिस्तानात जा!” सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया

दिनांक 5 मार्च 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थातील राजकीय आरक्षण रद्द केले .महाराष्ट्र शासनाने ओबीसी साठी वटहुकूम काढला.त्यालाही आव्हानीत केले आणि 16 डिसेंम्बर 2021 रोजी पुन्हा सुप्रीम कोर्टाने इम्पिरिकल डेटा आम्ही केंद्र सरकारला देण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत असे म्हणून राज्य सरकारने इम्परिकल डेटा 3 महीण्यात संकलित करून तो नव्याने सादर करण्याचे आदेश देऊन ओबीसींना मिळणारे 27%आरक्षण व त्या अनुषंगाने होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वसाधारण जागेवरून कंटेस्ट कराव्यात असेही नमूद केले.

ओबीसींच्या या ज्वलंत प्रश्नांवर केंद्र व राज्यसरकार दोनीही सरकारे उघडे पडले.आत्ता पहा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची ओबीसींच्या अनुषंगाने जी व्यापक भूमिका होती अगदी तशीच सैद्धान्तिक व तात्विक भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड.श्रध्येय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी घेतली आहे. आणि त्याचं पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या केवळ 2 प्रमुख मागण्या घेऊन 23 डिसेंम्बर 2021 चा भव्य मोर्चाचे आयोजन केलें आहे.

अधिक वाचा  "ज्याची बायको पळते त्याला.....", नाना पटोलेंचं पुन्हा वादग्रस्त विधान

ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका पहा:-
ओबीसींचा डेटा 90 दिवसांत संकलित करण्याचे कांम अगदीच दुरापास्त आहे.त्यांत विद्यमान सरकारची ओबीसींप्रति उदासीनता व होकारातून – नकारात्मकता उघड दिसतें आहे.याचा अर्थ येत्या आगामी कालखंडात ओबीसींचें केवळ शैक्षणिक, नौकऱ्या मधील व राजकीय आरक्षणचं नव्हें तर एकूणच सर्वव्यापी आरक्षण न्याय संस्थेच्या आड पडून ते रद्द करण्याची तयारी जवळपास पूर्ण झालेली आहे.

म्हणून ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने मूलभूत प्रश्नांच्या अनुषंगाने दूरगामी दृष्टीने विचार करून ओबीसींची जनगणना व इम्परिकल डेटा संकलनासाठी मुदतवाढ या महत्वपूर्ण मागण्या घेऊन ओबीसींच्या कायमस्वरूपी आरक्षण टिकवून राहण्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकर यांनी घेतलेली ही भूमिका डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां इतकीच दूरगामी म्हनुन ऐतिहासिक आहे.

अधिक वाचा  स्वाधार योजनेच्या अर्जसाठी 28 फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ

या पार्श्वभूमीवर राज्यांतील ओबीसीं राजकीय परिप्रेक्ष्याच्या बाहेर जाऊन स्वसमाजहित डोळ्यांसमोर ठेवून भाजप-राष्ट्रवादी व शिवसेना यांनी पांघरलेले बुरखे आणि धारण केलेले मुखवटे टरा -टरा किती फाडतो आहे हे पहाणे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. सतत धोका देणारे पक्ष आणि त्यांच्या दुटप्पी भूमिका ओबीसीं ओळखेल का ?.आणि ओळ्खल्यास त्यांना येथून पुढें सत्तेत बसवायचे की त्यांची राजकीय हद्दपारी करायची या त्यांच्या राजकीय पाठींब्याच्या भूमिकेत काय बदल घडून येतों ते ही पहावें लागेल!