मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर 2021 ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायतसमित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.

अधिक वाचा  वॉर्ड पुर्नरचनेचा अहवाल आज आयोगाकडे सादर होण्याची शक्यता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.

निवडणुका पुढे ढकलण्याची होती मागणी

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धक्का दिला. केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा देण्याची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला. अखेरीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत येऊ घातलेल्या निवडणूका पुढे ढकल्याबद्दल एकमत झाले होते.

अधिक वाचा  ठाकरे पुन्हा टॉप-५ मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत; मोदींची लोकप्रियताही कायम

सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मागण्यात आला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. याच मुद्यावर सन्मानिय मंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत सूचना केल्या. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा तयार होत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.