राज्यातील 106 नगरपंचायतींमधील आरक्षित जागा खुल्या करुन जानेवारीत निवडणूक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचा आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग 21 डिसेंबरच्या निवडणुकांबाबत काय भूमिका घेणार याकडे सध्या संपू्र्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे.

21 डिसेंबरला राज्यातील 106 नगरपंचायती आणि 2 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार होत्या. मात्र, या निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी आरक्षित जागांच्या निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणूक आयोग खुल्या प्रवर्ग आणि एससी, एसटी आरक्षित जागांवर 21 डिसेंबरलाच निवडणूक घेऊ शकतं.

अधिक वाचा  पुण्यात महसूल विभाग कोरोना काळातही मालामाल ; 21 हजार कोटींचा महसूल जमा

ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुका पुढील महिन्यात

तर ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुका पुढील महिन्यात म्हणजे जोनवारीमध्ये घेतल्या जाऊ शकतात. ओबीसींसाठी आरक्षित जागा खुल्या करून त्यावर महिला आरक्षण काढलं जाईल. त्यानंतर या जागांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाईल, अशी माहिती आहे. मात्र, या सर्व जागांची मतमोजणी एकत्रच केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. ओबीसी आरक्षित जागा या आता सर्वसाधारण कॅटेगरीमध्ये लढल्या जातील आणि निवडणुका होतील. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्याने काढलेल्या वटहुकूमाला आम्ही मान्यता देणार नाही. पुढील दोन पर्यायांचा विचार करून राज्याने निर्णय घ्या, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला ठेवली आहे.

अधिक वाचा  इंडिया गेट: सुभाषचंद्र बोसांचा पुतळा कोण बनवणार? स्वातंत्र्यानंतरही 21 वर्षे त्या ठिकाणी कोण होते

आता 27 टक्के आरक्षणाची बाब 17 जानेवारीपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. तीन महिन्यात डाटा एकत्र करुन निवडणुका घ्या. हा पहिला पर्याय न्यायालयाने सुचविला. तर दुसरा पर्याय संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करुन तीन महिन्यांनंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल द्यावा, त्याआधारे सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.