मुंबई : महाराष्ट्रात अखेर बैलगाडा शर्यतीला परवानगी मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत आहे. राज्य सरकारने यासाठी जोर लावला होता. आता हा निर्णय आल्याने बैलगाडा चालक, मालक, शेतकरी वर्गातून स्वागत करण्यात येत आहे. याचा पाठपुरावा करणारे शिवाजीराव आढळराव पाटील, अमोल कोल्हे यांसह राज्य सरकारमधील विविध मंत्री यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. जी सशर्त परवानगी दिली आहे, त्या नियमांचे पालन होईल, अशी ग्वाहीही देण्यात येत आहे.

2018मध्ये दाखल याचिका

जस्टीस ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्राच्या विशेष याचिकेवरील अंतरिम अर्जावर सुनावणी सुरू होती. 2018मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड विरुद्ध ए. नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रकाशात सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. खंडपीठाने नमूद केले, की या निकालानंतर तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून जलिकट्टूस परवानगी द्यावी.

अधिक वाचा  ‘पुष्पा’ सिनेमातल्या शेषाचलम जंगलाबद्दल थक्क करणाऱ्या गोष्टी…

बैलगाडी शर्यतीसाठीच्या 5 अटी –

  • बैलगाडी शर्यतीतील बैलांना शर्यतीदरम्यान शॉक देता येणार नाही.
  • बैलांना शर्यतीवेळी चाबकाचे फटके मारता येणार नाहीत.
  • बैल आजारी असल्यास त्याला शर्यतीत आणता येणार नाही.
  • शर्यतीतले बैल समान उंचीचे असायला हवेत.
  • शर्यतीत हार पत्करल्यानंतर बैलांवर अत्याचार केल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.

‘सर्व राज्यांना नियंम सारखे’

हा पारंपरिक खेळ अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, जर तो पारंपरिक खेळ असेल आणि तो महाराष्ट्र सोडून देशभरात खेळला जात असेल, तर ते योग्य नाही, असे निरीक्षण जस्टीस खानविलकर यांनी नोंदवले. फेडरेशन ऑफ इंडियन अ‍ॅनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन (FIAPO)तर्फे अॅड. आनंद ग्रोव्हर यांनी राज्य सरकारतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. राज्य सरकारतर्फे यासंबंधी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले.

अधिक वाचा  महापालिकेच्या शाळा इमारत खासगी संस्थांना देण्याचा डाव फसला; राजकीय मंडळींना चपराक

सरकारची बाजू

महाराष्ट्र सरकारने म्हटले, की राज्यात बैलगाडी शर्यतींवर बंदी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात 2017मध्ये बंदी उठवण्यास नकार दिला होता. तर इतर दोन राज्यांच्या (कर्नाटक, तामिळनाडू) संबंधित स्पर्धांवर कोणतीही स्थगिती नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्यात आल्यापासून इतर राज्यांत मात्र अशा शर्यती होत आहेत. त्यामुळे ही परवानगी मिळावी, असे याचिकेत म्हटले