औरंगाबाद : “राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा लागू करावा. राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात कायदा लागू केला तर एमआयएम औरंगाबाद महापालिकेच्या आगामी महापालिका निवडणूक लढवणार नाही. मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी आम्ही हा त्याग करायला तयार आहोत”, अशी घोषणा एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली आहे.

इम्तियाज जलील मुस्लिम आरक्षणासाठी आक्रमक झाले आहेत. एमआयएमची दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत नुकतीच एक मोठी सभा झाली होती. या सभेसाठी इम्तियाज यांच्या नेतृत्वात एमआयएमची औरंगाबाद येथून तिरंगा रॅली निघाली होती. या सभेला राज्य सरकारकडून परवानगी नाकारण्यात आली होती. पण तरीही सभा घेण्यात आली. या सभेत एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी देखील हजर होते. यावेळी त्यांनी मुस्लिम आरक्षणावरुन महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला होता.

अधिक वाचा  मुंबईत भीषण दुर्घटना: ताडदेव परिसरात 20 मजली इमारतीला लागली आग.

इम्तियाज जलील नेमकं काय म्हणाले?

“मुस्लिमांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी एमआयएम राजकारण करत आहे, असा आरोप करण्यात येतोय. तसेच हा आरोप पुढेही होत राहणार. मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण कोर्टातने दिले आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारतर्फे केली जात नाहीय. सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल आम्ही राजकारण करत आहोत तर मी जाहीर करतो येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण लागू करावं. एमआयएम राज्यभरात महापालिकेच्या निवडणूक लढवणार नाही. मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी आम्ही हा त्याग करायला तयार आहोत”, असे खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले.

मुस्लिम आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र

खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी आगामी हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा लागू करावा, अशी विनंती केली आहे. तसेच हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही तर राज्यभरात जिल्ह्या-जिल्ह्यात मोर्चे काढू, असा इशारा जलील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी हा इशारा दिला आहे.

अधिक वाचा  डिसले गुरुजींच्या डोळ्यात पाणी; सरकारी नोकरी सोडण्याच्या मनस्थितीत, सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

इम्तियाज जलील पत्रात नेमकं काय म्हणाले?

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अंमलबजावणी करुन अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजास आरक्षण देण्यात यावे. तसेच महाराष्ट्रातील वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण आणि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करुन प्रलंबित मागण्या सोडविव्या, अशी मागणी इम्तियाज जलील यांनी मु्ख्यमंत्राना पत्राद्वारे केली आहे.

जलील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या मागण्या :

1) मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्यात यावे.

2) मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर मुस्लिम समाजाच्या सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय नौकरीसाठी विधानसभेत कायदा मंजूर करण्यात यावा.

3) राज्यातील प्रत्येत जिल्ह्यात अल्पसंख्याक विकास समित्या गठीत करुन त्यांना संवैधानिक आधार प्रदान करुन समित्यांना मुस्लिम सामाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी दरवर्षी शंभर कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

अधिक वाचा  लग्नाचं आमिष अन कारमध्ये बलात्कार; ८ लाखांची फसवणूकही: आरोपी ताब्यात

4) राज्य वक्फ मंडळास अद्यावत करण्यासाठी तसेच मालमत्तेचं संरक्षण, प्रलंबित, प्रस्तावित कामे व प्रस्ताव पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी 500 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

वक्फ महामंडळाचे कामकाज गतिशील करण्यासाठी विविध 300 पदभरतीचे आदेश निर्गमित करुन शासकीय नोकरींच्या धर्तीवर समतल पगाराची जबाबदारी घ्यावी.

5) अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाचे सर्वागिंण विकास व्हावे यासाठी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळास दरवर्षी एक हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

6) राज्यातील इतर समाजाकरिता असलेल्या घरकूल योजनेच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला सुद्धा नवीन घरकुल योजना सुरु करण्यात यावी.