मुंबई : विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचारी गेल्या 10 दिवसांपासून संपावर आहेत. राज्य सरकारने आवाहन केल्यानंतरही संपकरी कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. संपावर तोडगा निघत नसल्याने राज्य सरकार आता मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारी आहेत.

एसटीच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने राज्य सरकारन पडताळणी सुरु केली आहे. खाजगीकरणाच्या बाबतचा अहवाल देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडून केपीएमजी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती आहे. एकीकडे एसटी महामंडळ तोट्यात आहे, त्यातच तुटपुंजे उत्पन्न आणि खर्च जास्त अशी एसटीची स्थिती आहे.

संपाच्या काळात प्रवाशांकडून कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया नाही, याचा अर्थ एसटीची प्रवाशांना गरज नसल्याचं चित्र आहे, प्रवाशी खासगी बस प्रवासावर अवलंबून आहेत. त्यामुळेच एसटीच्या खासगीकरणाच्या दिशेने सरकारने पहिले पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिक वाचा  इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनीत कोरोनाची तिसरी लाट; पोर्तुगाल, झेक रिपब्लिकमध्ये आणीबाणी

आज संध्याकाळी एसटी महामंडळ आणि परिवहन मंत्र्यांची बैठक झाली, या बैठकीत एसटी महामंडाळाचं टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करणयावर एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. संपावर तोडगा निघाला नाही तर खासगी कंपन्यांना एसटी महामंडळ निमंत्रण देऊ शकतं.

सदाभाऊ खोत यांची टीका
दरम्यान, सरकारने सोडलेली ही केवळ अफवा आहे, कामगारांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार व्हावं, खासजगीकरण करायला ही काय कोणाची वैयक्तिक शेतमालकी नाहीए, असं आमदार सदाभाऊ खोत यानी म्हटलं आहे.