नवी दिल्लीः चार वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम पेमेंटवर स्थगिती स्वीकारत असल्याची माहिती व्होडाफोन आयडियाने सरकारला दिली. ही पहिली टेलिकॉम कंपनी बनली आहे, जिने टेलिकॉम रिलीफ पॅकेज अंतर्गत स्थगिती देण्याचा पर्याय स्वीकारला. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, रोख रकमेच्या तुटवड्याचा सामना करण्यासाठी टेलिकॉम कंपनीने दूरसंचार खात्याकडे स्पेक्ट्रम पेमेंटशी संबंधित आपली बँक गॅरंटी कधी परत मिळणार याची चौकशी केली.

एजीआर पेमेंट स्थगितीसाठी 29 ऑक्टोबरपर्यंतची वेळ

अहवालानुसार, कंपनीने म्हटले आहे की, ते समायोजित सकल महसूल (AGR) पेमेंटवर स्थगिती निवडत आहे की नाही हे नंतरच्या तारखेला निर्णयाची खातरजमा करेल. यासह कंपनी पुढे ढकललेल्या पेमेंटवरील व्याज इक्विटीमध्ये रूपांतरित करते की नाही हे नंतर सांगेल. AGR पेमेंट स्थगितीची पुष्टी करण्यासाठी दूरसंचार कंपनीकडे 29 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ आहे. दुपारच्या व्यापारात दूरसंचार कंपनीचे शेअर्स 4.4 टक्क्यांनी वाढून 10.44 रुपयांवर BSE वर व्यापार करीत आहेत.

अधिक वाचा  हिवाळी अधिवेशन: १२ खासदारांचे निलंबन; काँग्रेस ५, तृणमूल आणि शिवसेनेच्या २ खासदारांचा समावेश

व्हीआयनं चार वर्षांच्या स्पेक्ट्रमवर स्थगितीची केली निवड
या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका उद्योग कार्यकारीने ईटीला सांगितले की, व्हीआयनं चार वर्षांच्या स्पेक्ट्रमवर स्थगितीची निवड केली आणि त्याच्या बिजींच्या स्थितीचा तपशील देखील मागितल. ते पुढे म्हणाले की, कंपनी AGR स्थगिती निवडते आणि स्थगित पेमेंटवरील व्याज इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यास सहमत आहे की नाही, हे नंतर दूरसंचार विभागाला कळवते.

सप्टेंबरमध्ये सरकारने पॅकेज जाहीर केले

सप्टेंबरच्या मध्यावर सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजनंतर Vi चा निर्णय आला. यामध्ये समायोजित सकल महसूल (AGR) आणि स्पेक्ट्रम पेमेंट्सवरील चार वर्षांची स्थगिती, कमी BGs आणि स्थगित पेमेंटवरील व्याज सरकारी इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय समाविष्ट आहे. या पॅकेजमुळे बरेच काही बदलले. यामुळे व्हीआयच्या झटपट रोख प्रवाहावरील दबाव कमी झाला. यासह जर टेलिकॉम कंपनीने AGR आणि स्पेक्ट्रम देय दोन्हीवर स्थगिती निवडली, तर त्याच्या वार्षिक रोख प्रवाहात सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची बचत होईल.

अधिक वाचा  धनुषला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सन्मान; सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार जाहीर

टेलिकॉम कंपन्यांना इक्विटीमध्ये रुपांतर करण्याचा पर्याय वापरण्यासाठी 90 दिवस आहेत. व्हीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक रविंदर टाककर यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, ते स्थगित वैधानिक रकमेचे सरकारी इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याचा विचार करत आहे. ते पुढे म्हणाले होते की, चार वर्षांच्या रकमेवर स्थगितीमुळे तोटा सहन करणारी दूरसंचार कंपनी टिकून राहील.